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विकास कार्यों में देरी पर कड़ा रुख, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश - aksharsamvad.com
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सरायकेला समाहरणालय में विकास योजनाओं और राजस्व संग्रह की समीक्षा करते कोल्हान प्रमंडलीय आयुक्त रवि रंजन कुमार विक्रम एवं अन्य अधिकारी।

सरायकेला : विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार, राजस्व संग्रह और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण को लेकर कोल्हान प्रमंडलीय आयुक्त रवि रंजन कुमार विक्रम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य निर्धारित समय में और तय गुणवत्ता के अनुसार पूरे होने चाहिए। अनावश्यक देरी करने वाले संवेदकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया।

सड़क से सरकारी भवनों तक प्रगति की पड़ताल

बैठक में आंतरिक संसाधन एवं राजस्व संग्रहण के साथ ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत चल रही योजनाओं की स्थिति की समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों और अन्य भवनों के निर्माण पर चर्चा की गई। आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखें और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। निर्धारित समयसीमा के भीतर काम पूरा कराना संबंधित विभागों की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कार्यपालक अभियंताओं को नियमित रूप से निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। संवेदकों के साथ समीक्षा बैठक कर कार्य की वास्तविक प्रगति जानने और देरी करने वालों की जानकारी संबंधित विभाग को देने पर भी जोर दिया गया।

राजस्व वसूली में तेजी, नियमित समीक्षा जरूरी

आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्धारित राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए संग्रहण में तेजी लाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि राजस्व वसूली की नियमित समीक्षा हो, ताकि लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जा सके। विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी और समीक्षा के माध्यम से राजस्व संग्रहण को बेहतर बनाने पर जोर रहा। नगर निकायों को भी राजस्व बढ़ाने के साथ सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। आयुक्त ने इन कार्यों की प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए।

अवैध खनन, परिवहन और शराब पर बढ़ेगी निगरानी

जिला खनन पदाधिकारी को अवैध खनन तथा खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश मिला। जिला परिवहन पदाधिकारी को वाहन जांच तेज करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा गया। अधीक्षक उत्पाद को अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के विरुद्ध नियमित छापेमारी करने के निर्देश दिए गए। इन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई पर जोर दिया गया।

विभागों के समन्वय से लोगों तक पहुंचे लाभ

आयुक्त ने उपायुक्त को विकास योजनाओं की नियमित समीक्षा करने और विभागों के बीच समन्वय मजबूत बनाने को कहा। उद्देश्य यह है कि योजनाओं का लाभ आम लोगों तक समय पर पहुंचे। बैठक में उपायुक्त नितीश कुमार सिंह, डीडीसी सीमा लिंडा, एडीसी अभिषेक प्रकाश, आईटीडीए के परियोजना निदेशक सह भू-अर्जन पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कार्यकारी एजेंसियों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे।

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