चाईबासा: झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष सह सदस्या शबनम परवीन ने दो दिवसीय पश्चिमी सिंहभूम दौरे के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। दौरे की शुरुआत सदर अस्पताल स्थित कुपोषण उपचार केंद्र (एनआरसी) के निरीक्षण से हुई। यहां भर्ती बच्चों और उनकी माताओं से बातचीत कर उपचार और भोजन व्यवस्था की जानकारी ली गई। निरीक्षण में लाभुकों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान लंबित मिलने पर प्रभारी अध्यक्ष ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही भोजन की गुणवत्ता बेहतर करने, मेन्यू सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने और भुगतान संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट आयोग को भेजने को कहा।
दूसरे दिन खूंटपानी प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, बदिया में छात्राओं से संवाद कर भोजन एवं अन्य सुविधाओं की समीक्षा की गई। छात्राओं ने भोजन व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। इसके बाद ग्राम उपर लोटा और बारीपी में पीडीएस लाभुकों से राशन वितरण की जानकारी ली गई। कई लाभुकों ने निर्धारित मात्रा से कम राशन मिलने की शिकायत की। इस पर प्रभारी अध्यक्ष ने 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर प्रभावित लाभुकों को मुआवजे सहित बकाया खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान वृद्ध लाभुकों द्वारा ई-पॉस मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाने की समस्या भी सामने आई। उन्होंने अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर ऐसे लाभुकों को बिना परेशानी खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
सदर प्रखंड के मॉडल आंगनबाड़ी प्री-नर्सरी स्कूल, किलीगोट में बच्चों को निर्धारित मानक के अनुसार नियमित अंडा नहीं मिलने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और पोषाहार व्यवस्था में तत्काल सुधार सुनिश्चित करने को कहा। दौरे के समापन पर परिसदन में आयोजित समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, लंबित शिकायतों और झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की समीक्षा की गई। शबनम परवीन ने अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर आयोग में लंबित शिकायतों पर कार्रवाई रिपोर्ट भेजने तथा निरीक्षण के दौरान मिली शिकायतों का 15 दिनों में निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जरूरतमंद परिवारों को आकस्मिक खाद्यान्न उपलब्ध कराने और पात्र लोगों का राशन कार्ड शीघ्र बनाने पर भी विशेष जोर दिया।