लंबित मांगों को लेकर पंचायत सचिवों का राज्यव्यापी प्रदर्शन, जमशेदपुर में डीसी कार्यालय के समक्ष दिया धरना

जमशेदपुर: झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर बुधवार को   राज्यभर के सभी जिला मुख्यालयों में पंचायत सचिवों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय जमशेदपुर में भी बड़ी संख्या में पंचायत सचिव उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एकत्र हुए और सरकार के नाम मांगपत्र सौंपा। संघ ने बताया कि 14 जून को रांची में आयोजित सामान्य परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार यह राज्यव्यापी आंदोलन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान पंचायत सचिवों ने कहा कि उनकी वर्षों पुरानी सेवा संबंधी मांगें अब तक लंबित हैं, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है। पंचायत सचिवों ने 2400 रुपये ग्रेड पे के साथ लिपिक संवर्ग की तर्ज पर कनीय, उच्च वर्गीय, वरीय, प्रधान पंचायत सचिव तथा पंचायत सचिव अधीक्षक के पदों के सृजन की मांग की। इसके अलावा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति, सभी पंचायत सचिवालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर, अनुसेवक एवं रात्रि प्रहरी की नियुक्ति, मनरेगा कार्यों से पंचायत सचिवों को मुक्त करने, गृह जिला में पदस्थापन, लंबित एसीपी-एमएसीपी का निष्पादन, यात्रा भत्ता तथा स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। संघ ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को अगले चरण में और व्यापक एवं तेज किया जाएगा।