मेदिनीनगर : जन वितरण प्रणाली से जुड़े दुकानदारों ने अपनी लंबित समस्याओं और आठ सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का संकेत दिया है। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की पलामू जिला इकाई के नेतृत्व में मंगलवार को पीडीएस विक्रेताओं ने मेदिनीनगर में एक दिवसीय धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने बकाया कमीशन का शीघ्र भुगतान करने और दुकानों के संचालन से जुड़ी परेशानियां दूर करने की मांग उठाई।
25 हजार विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति का उठाया मुद्दा
फेडरेशन के प्रदेश सचिव एवं पलामू जिला अध्यक्ष रविंद्र पांडेय ने कहा कि झारखंड के लगभग 25 हजार पीडीएस विक्रेता लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनका कहना था कि कोरोना महामारी के दौरान तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बांटे गए अनाज का कमीशन कई मामलों में अब तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी के कारण डीलरों को राशन दुकान चलाने के साथ अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में भी मुश्किल हो रही है।
तीन वित्तीय वर्षों का बकाया देने की मांग
धरने में शामिल डीलरों ने वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान वितरित खाद्यान्न का बकाया कमीशन तत्काल जारी करने की मांग की। इसके साथ ही विभिन्न खाद्य योजनाओं के लंबित कमीशन का भुगतान 30 दिनों के भीतर करने और भविष्य में राशन आवंटन के साथ ही कमीशन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया। विक्रेताओं ने मांग की कि संबंधित महीने की शुरुआत से पहले अनाज दुकानों तक पहुंचाया जाए। गोदामों से सही वजन और निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
हर महीने 50 हजार रुपये आय सुनिश्चित करने की मांग
फेडरेशन ने प्रत्येक पीडीएस दुकानदार के लिए प्रतिमाह 50 हजार रुपये की आय सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य चिकित्सा योजना में विक्रेताओं और उनके परिवारों को शामिल करने तथा ई-पॉस मशीन और सर्वर से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का स्थायी समाधान करने की अपील की गई। संघ ने मुख्यमंत्री चना दाल योजना के तहत नियमित आवंटन, सोया बड़ी एवं सरसों तेल योजना लागू करने और चुनाव से पहले घोषित प्रति व्यक्ति सात किलोग्राम खाद्यान्न देने की मांग भी दोहराई। पीडीएस व्यवस्था को पूरी तरह पेपरलेस बनाने संबंधी केंद्र के निर्देश को राज्य में लागू करने की बात भी कही गई।
एक अक्टूबर को राजभवन घेरने की तैयारी
फेडरेशन ने चेतावनी दी कि 30 सितंबर 2026 तक मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं होने पर एक अक्टूबर को रांची स्थित राजभवन के सामने राज्यव्यापी धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी समाधान नहीं निकला तो संगठन ‘कमीशन नहीं तो वितरण नहीं’ की रणनीति अपना सकता है। धरने में पारसनाथ सिंह, विनोद चौरसिया, प्रेम प्रकाश ठाकुर, युगल किशोर तिवारी, राम लखन राम और नाजनीन अफरोज सहित विभिन्न प्रखंडों के पीडीएस विक्रेता उपस्थित रहे।
