जमशेदपुर : कर्मचारियों का वेतन, श्रमिकों की मजदूरी और लंबित भुगतान मंगलवार को झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रम संबंधी समिति की बैठक के प्रमुख विषय रहे। जमशेदपुर परिसदन सभागार में जिला के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा में समिति ने श्रमिक हित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने और सरकारी उपक्रमों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभापति निरल पूर्ति की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समिति के सदस्य अमित कुमार यादव और जगत माझी भी शामिल हुए। अधिकारियों से उपक्रमों की कार्यप्रगति, आर्थिक स्थिति और विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली गई।
वेतन और मजदूरी भुगतान पर विशेष ध्यान
समिति ने सरकारी उपक्रमों तथा उनसे संबंधित संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों के भुगतान की स्थिति की समीक्षा की। वेतन, मजदूरी, लंबित देय राशि और सेवा संबंधी मामलों का ब्योरा लिया गया। उपलब्ध कार्यबल तथा श्रमिक कल्याण से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई।
अधिकारियों को समय पर भुगतान और बकाया राशि के नियमानुसार निष्पादन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। समिति ने श्रम कानूनों तथा निर्धारित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
औद्योगिक संस्थानों में तय मजदूरी का पालन हो
सभापति निरल पूर्ति ने निर्देश दिया कि जिला में संचालित औद्योगिक संस्थानों में सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाने की बात कही गई। समिति ने उपक्रमों के कार्यों में जवाबदेही बनाए रखने और जनहित से संबंधित विषयों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। समीक्षा में कर्मचारी हित और संस्थानों के बेहतर संचालन, दोनों से जुड़े मुद्दे शामिल रहे।
राजस्व से लेकर देनदारियों तक की पड़ताल
बैठक में उपक्रमों की वित्तीय स्थिति का आकलन करते हुए आय-व्यय, राजस्व संग्रहण, लंबित देनदारियों और अन्य वित्तीय दायित्वों की जानकारी ली गई। उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रबंधन तथा परिसंपत्तियों के समुचित उपयोग और संरक्षण पर भी विचार किया गया।
आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकताओं और उपक्रमों से जुड़े जनहित के मामलों पर चर्चा हुई। कार्यों के क्रियान्वयन में सामने आ रही प्रशासनिक एवं तकनीकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर जोर दिया गया।
अधूरे विकास कार्यों के कारणों की समीक्षा
जिला में चल रही विकास योजनाओं और परियोजनाओं की विभागवार प्रगति जांची गई। स्वीकृत कार्यों की वर्तमान स्थिति के साथ लंबित कार्यों के कारणों की जानकारी ली गई। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं भी समीक्षा के दायरे में रहीं। समिति ने अपने पूर्व निर्देशों और अनुशंसाओं के अनुपालन की स्थिति का भी जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का नियमानुसार जल्द निष्पादन करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी, सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
