नई दिल्ली : जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली में आवाजाही पर पाबंदियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 10 अक्टूबर के आंदोलन के मद्देनजर मेट्रो स्टेशनों और रेल सेवाओं को लेकर उठाए जा रहे कदमों पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत से हस्तक्षेप की मांग की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने विरोध करने के अधिकार के साथ कानून का पालन और आम नागरिकों की सुविधाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत बताई।
मेट्रो और रेल सेवाओं का मुद्दा उठा
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने परिवहन संबंधी पाबंदियों का मामला रखा। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशनों की बंदी और ट्रेन सेवाओं में व्यवधान से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। उनका तर्क था कि प्रस्तावित आंदोलन शांतिपूर्ण है और प्रशासनिक कदमों का असर पूरे शहर पर नहीं पड़ना चाहिए। दिल्ली पुलिस की ओर से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अस्थायी रूप से बंद करने का अनुरोध किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसे सभी स्टेशन पहले ही बंद हो जाने की पुष्टि से अलग समझना जरूरी है।
शहर की सामान्य जिंदगी प्रभावित होने पर आपत्ति
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने भी व्यापक प्रतिबंधों पर सवाल उठाए। उन्होंने दलील दी कि कानून-व्यवस्था संभालने की चुनौती के कारण पूरे शहर की सामान्य गतिविधियों को बाधित करना उचित नहीं होगा। वकीलों की चिंता थी कि प्रदर्शन में शामिल नहीं होने वाले नागरिकों को भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस तरह अदालत के सामने मामला केवल आंदोलनकारियों की आवाजाही का नहीं, बल्कि आम लोगों की सुविधाओं का भी बना।
अधिकार के साथ कानूनी प्रक्रिया जरूरी
जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने स्पष्ट किया कि लोगों को एकत्र होने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल कानून के अनुरूप होना चाहिए। अदालत ने अनुमति और प्रदर्शन से जुड़ी वास्तविक परिस्थितियों को समझने पर जोर दिया। पीठ की टिप्पणियों में यह बात सामने आई कि विरोध के अधिकार को स्वीकार करना और बिना अनुमति किसी कार्यक्रम को कानूनी मान लेना अलग विषय हैं। इसलिए किसी निष्कर्ष से पहले अनुमति की स्थिति तथा प्रशासनिक कदमों की जानकारी महत्वपूर्ण है।
दोनों पक्षों की जानकारी से बनेगा संतुलन
न्यायालय ने कहा कि उसके सामने प्रदर्शन करना चाहने वाले समूह के साथ उन नागरिकों के हित भी हैं, जो अपनी दैनिक गतिविधियां और बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं। केवल एक पक्ष की बात सुनकर संतुलित निर्णय लेना कठिन होगा। अदालत ने संबंधित पक्षों के बारे में अतिरिक्त जानकारी मांगी। वकीलों ने और विवरण जुटाकर पेश करने की बात कही। फिलहाल सुनवाई में उठे सवालों और न्यायालय की टिप्पणियों को पाबंदियां हटाने या प्रदर्शन की अनुमति मिलने के अंतिम आदेश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
