चाईबासा : फसल बेचने से लेकर बीमा कराने और बैंकिंग सेवाओं तक, किसानों की कई जरूरतें अब स्थानीय स्तर पर पूरी हो रही हैं। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी प्रखंड की पोखरपी बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समिति ग्रामीणों को इन सुविधाओं से जोड़ रही है। समिति के माध्यम से धान खरीद की मात्रा एक वर्ष में करीब तीन गुना पहुंची है। वहीं, फसल बीमा और डिजिटल सेवाओं का दायरा बढ़ने से ग्रामीणों की दूर-दराज के केंद्रों पर निर्भरता कम हो रही है। वर्ष 2024 में निबंधित इस समिति के जरिए धान अधिप्राप्ति, फसल बीमा, बैंकिंग और कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक ही स्थान पर अलग-अलग सुविधाएं मिलने से किसानों के साथ आम ग्रामीणों को भी सहूलियत हो रही है।
45 से बढ़कर 108 किसानों ने बेचा धान
समिति के धान खरीद संबंधी आंकड़े इसकी बढ़ती पहुंच दिखाते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 45 किसानों से 1069.08 क्विंटल धान खरीदा गया था। वर्ष 2025-26 में यह मात्रा बढ़कर 3058.68 क्विंटल हो गई और धान बेचने वाले किसानों की संख्या 108 पहुंच गई।इस तरह खरीद की मात्रा करीब तीन गुना हुई, जबकि लाभ लेने वाले किसानों की संख्या दोगुने से अधिक बढ़ी। समिति के माध्यम से किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिल रहा है।
खरीफ सीजन में 151 किसानों का फसल बीमा
खेती से जुड़े जोखिमों के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए समिति फसल बीमा की जानकारी भी उपलब्ध करा रही है। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 151 किसानों का बीमा कराया गया। स्थानीय स्तर पर यह सुविधा मिलने से किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करना आसान हुआ है। साथ ही उन्हें योजना से जुड़ी जानकारी लेने के लिए दूसरे केंद्रों तक जाने की जरूरत भी कम पड़ रही है।
बैंकिंग और ऑनलाइन काम भी गांव के पास
समिति परिसर में उपलब्ध कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए ग्रामीण विभिन्न सरकारी और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। छोटे-छोटे डिजिटल कार्यों के लिए बाहर जाने की परेशानी कम हुई है। झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक से जुड़ी व्यवस्था के माध्यम से किसानों और आम नागरिकों को स्थानीय बैंकिंग सेवाएं भी मिल रही हैं। इससे समिति केवल धान खरीद केंद्र तक सीमित रहने के बजाय ग्रामीण सेवाओं का साझा केंद्र बन रही है।
सहकारिता के साथ पर्यावरण संरक्षण पर जोर
समिति ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी भागीदारी निभाई है। सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत 30 जून से छह जुलाई 2026 के बीच 52 पौधे लगाए गए। जिला सहकारिता पदाधिकारी अमिता कुमारी ने धान खरीद, बीमा, बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं एक साथ उपलब्ध कराने की पहल को सराहनीय बताया। उपायुक्त मनीष कुमार के अनुसार, सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने और किसानों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन सकती हैं।
