
रांची : बकाया वेतन और लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर झारखंड के 108 एंबुलेंस कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के अनुसार, कर्मचारी 18 नवंबर की रात आठ बजे से काम बंद करेंगे। संघ ने स्पष्ट किया है कि इस बार केवल आश्वासन मिलने पर आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। वेतन भुगतान और समस्याओं पर ठोस कार्रवाई होने तक विरोध जारी रहेगा।
कर्मचारियों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के झारखंड कार्यालय के सामने धरना देने की भी घोषणा की है। आंदोलन के लिए राज्यभर के कर्मचारियों से एकजुट होने की अपील की गई है।
अगस्त से अक्टूबर तक का भुगतान लंबित
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी के मुताबिक, कर्मचारियों को अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 का वेतन नहीं मिला है। लगातार तीन महीने का भुगतान रुकने से कर्मचारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि बार-बार मांग उठाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने के कारण राज्यव्यापी आंदोलन का फैसला लेना पड़ा।
वेतन बकाया होने के साथ संघ ने फरवरी 2025 से कथित तौर पर की जा रही मनमानी कटौती का मुद्दा भी उठाया है। कर्मचारियों की मांग है कि कटौती की जांच हो और गलत तरीके से काटी गई राशि लौटाई जाए।
मरम्मत खर्च और फर्जी केस आईडी के आरोप
संघ ने वेतन भुगतान से जुड़े संदिग्ध दस्तावेजों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा खराब एंबुलेंस के नाम पर सरकारी राशि के भुगतान में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया गया है।
कर्मचारी संगठन का आरोप है कि कर्मियों पर फर्जी केस आईडी बनाने का दबाव डाला जाता है। निजी पैसे से एंबुलेंस की मरम्मत कराने के लिए दबाव बनाए जाने की शिकायत भी संघ ने की है। संगठन इन मामलों में जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहा है।
पुराने आश्वासन पूरे नहीं होने से बढ़ी नाराजगी
संघ के अनुसार, इससे पहले भी कर्मचारियों ने कई बार आंदोलन किया था, लेकिन बातचीत और आश्वासन के बाद उसे स्थगित कर दिया गया। संगठन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ हुई वार्ता में छठ पूजा तक मांगों का समाधान करने का भरोसा मिला था।
कर्मचारियों का आरोप है कि तय समय बीतने के बावजूद न बकाया वेतन मिला और न अन्य शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई हुई। इसी वजह से अब अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता चुना गया है।
धुर्वा में बैठक से तय होगी रणनीति
आंदोलन की आगे की रूपरेखा बनाने के लिए 18 नवंबर को रांची के धुर्वा स्थित भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी जिलों के अध्यक्षों और सचिवों को शामिल होने के लिए कहा गया है। संघ नेतृत्व का कहना है कि कर्मचारी अपनी मांगों पर स्पष्ट निर्णय और भुगतान चाहते हैं।












