
रांची : चौड़ी सड़कें, आधुनिक सुविधाएं और सुनियोजित आवासीय परिसर—इन्हीं उम्मीदों के साथ शुरू हुई रांची स्मार्ट सिटी परियोजना अब धीमे विकास और रखरखाव की समस्याओं को लेकर सवालों में है। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 1500 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद यहां प्रस्तावित आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ सकी हैं। मंत्रियों के आवास तैयार हुए हैं, लेकिन आम लोगों के लिए आधुनिक शहर बसाने की योजना का बड़ा हिस्सा अब भी अधूरा है।
सुविधाएं बनीं, संभालने में दिख रही कमी
स्मार्ट सिटी क्षेत्र में लगभग 21 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। इनके साथ फुटपाथ, सुरक्षा रेलिंग, बोलार्ड, स्ट्रीट लाइट और हरित क्षेत्र विकसित किए गए। बिजली, पानी, सीवरेज और जलनिकासी जैसी सुविधाओं पर भी काम हुआ।
हालांकि, कई स्थानों पर रखरखाव की कमी दिखाई दे रही है। कहीं रेलिंग टूटी है तो कहीं बोलार्ड क्षतिग्रस्त हैं। फुटपाथ के आसपास झाड़ियां फैल रही हैं और कचरे के ढेर सफाई व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सड़क किनारे जमा पानी भी तैयार ढांचे की देखभाल की जरूरत दिखाता है।
60 भूखंडों में सिर्फ 13 की नीलामी
परियोजना में आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत गतिविधियों के लिए 60 भूखंड चिह्नित किए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से अब तक केवल 13 की नीलामी हो सकी है, जबकि 47 भूखंडों का आवंटन बाकी है।
जमीन और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद निवेश की गति धीमी बनी हुई है। भूखंडों पर निर्माण शुरू नहीं होने से यहां आबादी बसने और बाजार विकसित होने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और म्यूटेशन से जुड़ी प्रक्रियाओं में देरी को भी बाधा बताया गया है।
656 एकड़ में आधुनिक शहर की थी परिकल्पना
एचईसी की करीब 656 एकड़ जमीन पर ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी विकसित करने की योजना बनी थी। परियोजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई और फरवरी 2019 से आधारभूत संरचना का निर्माण शुरू किया गया।
यहां आवासीय परिसरों के अलावा अस्पताल, शिक्षण संस्थान, होटल, मॉल और व्यावसायिक केंद्र विकसित किए जाने थे। करीब पांच हजार फ्लैट बनाने की परिकल्पना भी थी। लेकिन इन योजनाओं का बड़ा हिस्सा अभी जमीन पर आकार नहीं ले पाया है।
एक आवासीय प्रस्ताव से आगे बढ़ने की जरूरत
पूर्व में 14 एकड़ जमीन पर एक निजी आवासीय परियोजना का नक्शा स्वीकृत होने की जानकारी सामने आई थी। इसमें 14 मंजिला नौ ब्लॉकों में 378 फ्लैट बनाने का प्रस्ताव है। हालांकि, इतनी बड़ी स्मार्ट सिटी को बसाने के लिए व्यापक स्तर पर निर्माण जरूरी होगा।
उपलब्ध पुराने आंकड़ों के मुताबिक, करीब 475 एकड़ जमीन का म्यूटेशन पूरा हो चुका है। इसके बाद भी आवंटन और निर्माण में तेजी नहीं आ सकी है। अब चुनौती निवेशकों की प्रक्रियाएं आसान बनाने, लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और बनी हुई सुविधाओं की नियमित देखभाल सुनिश्चित करने की है।












