
जमशेदपुर : एमजीएम मेडिकल कॉलेज में शिक्षक-चिकित्सकों की कमी को लेकर जन विकास मंच के अध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सौरभ विष्णु ने राज्य सरकार से समयबद्ध नियुक्तियों की मांग की है। उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि सहायक प्राध्यापक के 80 स्वीकृत पदों पर सिर्फ 20 चिकित्सक कार्यरत हैं। यानी इस श्रेणी के 60 पद खाली हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी कमी के बीच बेहतर इलाज और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।
कई विभागों में सहायक प्राध्यापक का एक भी पद भरा नहीं
सौरभ विष्णु के अनुसार, कॉलेज की स्थापना शाखा की 26 अक्टूबर 2026 की विभागवार रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण विभागों में कमी सामने आई है। शिशु रोग, सामुदायिक चिकित्सा और दंत चिकित्सा में सहायक प्राध्यापक के चार-चार स्वीकृत पद हैं, लेकिन इनमें कोई कार्यरत नहीं है। इसी तरह ईएनटी, टीबी एवं चेस्ट, चर्म रोग और एनाटॉमी में तीन-तीन स्वीकृत पदों के मुकाबले एक भी सहायक प्राध्यापक नहीं है। सामान्य सर्जरी में आठ में तीन तथा मेडिसिन में आठ में चार सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं। एनेस्थीसिया विभाग में सह-प्राध्यापक के तीनों पद खाली बताए गए हैं।
161 स्वीकृत पदों पर 73 शिक्षक-चिकित्सक
उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के कुल 161 स्वीकृत पदों पर 73 शिक्षक-चिकित्सक कार्यरत हैं। प्राध्यापक के 38 पदों में 23 भरे हैं, जिनमें छह संविदा पर हैं। सह-प्राध्यापक के 43 पदों पर 30 चिकित्सक कार्यरत बताए गए हैं। सौरभ विष्णु ने बताया कि कॉलेज के जन सूचना पदाधिकारी ने यह जानकारी दो नवंबर 2026 को उपलब्ध कराई। उनका कहना है कि कोल्हान के बड़ी संख्या में परिवार एमजीएम की स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। ऐसे में शिक्षकों की कमी मरीजों के उपचार और मेडिकल विद्यार्थियों की पढ़ाई, दोनों के लिए चिंता का विषय है।
नियुक्तियों की रफ्तार और जवाबदेही पर सवाल
उन्होंने उपलब्ध अधिसूचनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सहायक प्राध्यापकों की नियमित नियुक्ति के लिए वर्ष 2022 में निकले विज्ञापन के आधार पर सितंबर 2025 में नियुक्तियां हुईं। वहीं, प्राध्यापक के पद दो वर्ष की संविदा पर वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से भरे जा रहे हैं। उनका आरोप है कि नियुक्ति की कार्ययोजना और आयोग को भेजी गई अधियाचनाओं पर स्पष्ट जवाब नहीं मिला। विभाग ने आवेदन कॉलेज भेज दिया, जबकि कॉलेज ने संबंधित प्रश्नों को विभाग के अधिकार क्षेत्र का बताया। इन बिंदुओं पर उन्होंने प्रथम अपील दायर की है।
कार्ययोजना सार्वजनिक करने की मांग
जन विकास मंच ने सरकार से रिक्त पद भरने की समय-सीमा घोषित करने, प्रभावित विभागों में प्राथमिकता से नियुक्ति करने और लंबित अधियाचनाएं तत्काल झारखंड लोक सेवा आयोग को भेजने की मांग की है। साथ ही विभागवार रिक्तियां हर तिमाही सार्वजनिक करने को कहा है। सौरभ विष्णु ने कहा कि शिक्षित युवा रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अस्पतालों में पद खाली हैं। सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही तय करनी चाहिए।












