
- एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी तीन प्रतिशत डीए वृद्धि, सातवें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ
- 2027 के लिए 41 सार्वजनिक अवकाशों को मंजूरी, सड़क परियोजनाओं पर 207.80 करोड़ और साहिबगंज में बनेगा संप्रेक्षण गृह
रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और आम लोगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी, पलामू में नए डिग्री कॉलेज के निर्माण, सड़क परियोजनाओं और वर्ष 2027 के सरकारी अवकाश कैलेंडर सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
3.20 लाख कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को डीए का लाभ
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है। सातवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, पांचवें और छठे वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई दर एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इससे राज्य के करीब 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.45 लाख पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों को लाभ मिलेगा।
पलामू में 37.36 करोड़ से बनेगा डिग्री कॉलेज
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। यह कॉलेज नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के अधीन संचालित होगा। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
2027 में मिलेंगी 41 सार्वजनिक छुट्टियां
कैबिनेट ने वर्ष 2027 के लिए सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत 23 राजपत्रित अवकाश और कार्यपालक आदेश के तहत 18 अन्य अवकाश निर्धारित किए गए हैं।
सड़क और सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी
राज्य के चार जिलों पाकुड़, सरायकेला-खरसावां, जामताड़ा और रांची में सड़क विकास की विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल 207.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। वहीं, उसरी वीयर परियोजना के उन्नयन के लिए 30.20 करोड़ और बालूडीह शाखा नहर सहित संबंधित संरचनाओं के कार्य के लिए 51.96 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
साहिबगंज में बनेगा संप्रेक्षण गृह, एनएचएम को विस्तार
मिशन वात्सल्य के तहत साहिबगंज जिले में संप्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए 9.75 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित कार्यक्रमों को जारी रखने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने का भी निर्णय लिया। वहीं, कोयले की बिक्री पर रॉयल्टी वसूली से संबंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद विभागीय सचिव वंदना डाडेल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।












