
- कैबिनेट ने निबंधन कानून में संशोधन के प्रस्ताव को दी मंजूरी, विधानसभा के अगले सत्र में पेश होगा विधेयक।
- CNT-SPT एक्ट के तहत प्रतिबंधित जमीन समेत पांच श्रेणियों की संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए जरूरी होगी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति।
रांची : झारखंड में आदिवासी जमीन और सरकारी संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार निबंधन कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT एक्ट), संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT एक्ट) और अन्य लागू काश्तकारी कानूनों के तहत प्रतिबंधित जमीन की रजिस्ट्री अब सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं हो सकेगी।
बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निबंधन कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब इस प्रस्ताव को विधेयक के रूप में विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। संशोधन लागू होने के बाद आदिवासी जमीन के साथ केंद्र और राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों की संपत्तियों को भी अवैध हस्तांतरण से बचाने का प्रावधान होगा।
पांच श्रेणियों की संपत्तियां होंगी शामिल
प्रस्तावित संशोधन में पांच तरह की संपत्तियों के निबंधन को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों में लागू काश्तकारी कानूनों के तहत हस्तांतरण के लिए प्रतिबंधित जमीन, केंद्र सरकार की जमीन, राज्य सरकार की जमीन और स्थानीय निकायों की जमीन शामिल हैं। इसके अलावा धार्मिक और सामुदायिक संस्थाओं की संपत्तियों को भी इस दायरे में रखा गया है। इनमें वक्फ, भूदान और यज्ञ समिति की जमीन भी शामिल है।
बिना अनुमति नहीं होगी रजिस्ट्री
नई व्यवस्था के अनुसार, ऐसी संपत्तियों की बिक्री, उपहार, अदला-बदली या लीज से संबंधित दस्तावेजों का निबंधन तभी हो सकेगा, जब सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त होगी। प्रतिबंधित जमीन के मामले में उपायुक्त या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। इसका उद्देश्य जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री कराने और अवैध तरीके से संपत्ति हस्तांतरित करने पर रोक लगाना है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार की पहल
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने निबंधन कानून में संशोधन की तैयारी की है। सरकार का उद्देश्य आदिवासी जमीन के अवैध हस्तांतरण, सरकारी भूमि की फर्जी रजिस्ट्री और धार्मिक एवं सामुदायिक संस्थाओं की संपत्तियों को गलत तरीके से दूसरे के नाम करने की घटनाओं पर अंकुश लगाना है। विधेयक विधानसभा से पारित होने और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई व्यवस्था लागू हो सकेगी।












