- अधिकारियों के बीच फाइल घूमने और प्रशासनिक जटिलताओं का दिया गया हवाला, हाईकोर्ट ने देरी माफी की अर्जी खारिज की; राहत मिलने से पहले ही हो गई थी मूल याचिकाकर्ता की मौत।
रांची : सरकारी विभागों की कार्यशैली और अधिकारियों की सुस्ती का खामियाजा आम लोगों को किस तरह भुगतना पड़ता है, इसका गंभीर मामला झारखंड हाईकोर्ट में सामने आया है। न्याय मिलने की उम्मीद लगाए बैठे एक याचिकाकर्ता की राहत मिलने से पहले ही मौत हो गई, जबकि राज्य सरकार संबंधित मामले में अपील दाखिल करने में 188 दिन की देरी कर बैठी। हाईकोर्ट ने इस देरी को माफ करने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने प्रशासनिक जटिलता, विभागों के बीच समन्वय की कमी और कानूनी सलाह लेने में लगे समय जैसे तर्कों को पर्याप्त कारण नहीं माना।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार की देरी माफी याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। मामला उत्पल चक्रवर्ती से जुड़ा है, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्यरत थे। उनके पक्ष में एकल पीठ ने 20 फरवरी 2025 को आदेश पारित किया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की, लेकिन निर्धारित समयसीमा के बाद 188 दिनों की देरी से अदालत पहुंची।
देरी माफी के लिए दाखिल आवेदन में सरकार की ओर से बताया गया कि संबंधित फाइल अधिकारियों के बीच घूमती रही और विभागीय प्रक्रिया, आपसी समन्वय तथा कानूनी परामर्श में समय लगने के कारण अपील दाखिल करने में विलंब हुआ। हालांकि, खंडपीठ ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी विभागों की आंतरिक प्रक्रियाएं और प्रशासनिक जटिलताएं समयसीमा का पालन नहीं करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकतीं।
खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार यह मानकर नहीं चल सकती कि कानून की समयसीमा उस पर लागू नहीं होती और वह अपनी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के नाम पर अपील दाखिल करने में अनिश्चितकाल तक देरी कर सकती है। अदालत ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे कानून का सम्मान करने के बजाय अपनी प्रक्रियाओं में उलझे रहते हैं। ऐसे हलफनामे भी दाखिल किए जाते हैं, जिनमें वास्तविक कारणों के बजाय फाइलों के एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक जाने का उल्लेख होता है।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का भी हवाला दिया, जिनमें सरकारी विभागों की लापरवाही को देरी माफ करने का स्वतः स्वीकार्य आधार नहीं माना गया है। विशेष रूप से सरकारी संपत्ति से जुड़े मामलों में अधिकारियों को अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत बताई गई।
न्याय की प्रतीक्षा में याचिकाकर्ता की हो गई मौत
इस मामले का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि देरी के कारण मूल याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई और उन्हें राहत नहीं मिल सकी। अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना ही राज्य सरकार की देरी माफी की अर्जी खारिज की जा रही है, क्योंकि सरकार देरी के लिए पर्याप्त और संतोषजनक कारण बताने में विफल रही। हाईकोर्ट के इस रुख को सरकारी विभागों के लिए स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि प्रशासनिक सुस्ती और फाइलों की आवाजाही के नाम पर कानूनी समयसीमा की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी।
