रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में आरोपी मोहम्मद उस्मान की जमानत याचिका पर बहस पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। जमानत पर फैसला सुनाने के लिए 10 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। अब उसी दिन स्पष्ट होगा कि उस्मान को जमानत मिलेगी या उन्हें फिलहाल हिरासत में रहना होगा। उपलब्ध समाचार रिपोर्ट में भी सुनवाई पूरी होने और आदेश सुरक्षित रखे जाने की जानकारी दी गई है।
बचाव पक्ष ने व्यक्तिगत भूमिका की जांच पर दिया जोर
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने उस्मान पर लगाए गए आरोपों और मामले में उनकी कथित भूमिका को लेकर अपना पक्ष रखा। अधिवक्ता सोनल तिवारी ने दलील दी कि किसी अन्य आरोपी से संपर्क होना या किसी संस्थान से जुड़ाव रखना अपने आप में अपराध में संलिप्तता का पर्याप्त आधार नहीं माना जाना चाहिए। बचाव पक्ष का कहना था कि मामले में प्रत्येक आरोपी की भूमिका को अलग-अलग देखा जाना जरूरी है। अदालत के समक्ष यह तर्क भी रखा गया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों का आकलन उसकी अपनी कथित गतिविधियों के आधार पर होना चाहिए। दूसरे लोगों से संबंध के आधार पर उसकी भूमिका तय करना उचित नहीं होगा।
आरोपों और साक्ष्यों के बीच संबंध पर उठाया सवाल
बचाव पक्ष ने उस्मान के खिलाफ लगाए गए आरोपों और उनसे संबंधित सामग्री के बीच स्पष्ट संबंध की आवश्यकता बताई। उसकी ओर से कहा गया कि कथित आपराधिक गतिविधियों में आरोपी की व्यक्तिगत भागीदारी किस प्रकार रही, इसका परीक्षण जरूरी है। दलीलों में इस बात पर जोर दिया गया कि पूरे प्रकरण को एक साथ देखने के साथ-साथ हर आरोपी से संबंधित तथ्यों को स्वतंत्र रूप से परखा जाए। इसी आधार पर उस्मान की जमानत याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया गया।
परीक्षा संबंधी कानून के तहत भी लगाए गए आरोप
आपकी ओर से उपलब्ध कराई गई खबर के मुताबिक, उस्मान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। इनमें कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और परीक्षा की प्रक्रिया में अनियमितताओं से संबंधित आरोप शामिल हैं। बचाव पक्ष ने इन आरोपों के संदर्भ में भी आरोपी की भूमिका और उपलब्ध साक्ष्यों की अलग-अलग समीक्षा की मांग रखी। हालांकि, सुनवाई के दौरान प्रस्तुत ये तर्क बचाव पक्ष की दलीलें हैं। इन पर अदालत का निर्णय अभी आना बाकी है।
अब जमानत याचिका पर आदेश का इंतजार
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल जमानत पर कोई आदेश घोषित नहीं किया है। इसके लिए तय 10 नवंबर की तारीख इस याचिका के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। आगामी फैसला उस्मान को जमानत देने या उनकी याचिका खारिज करने से संबंधित होगा। इसे पूरे परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में दोषी या निर्दोष होने का अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। फिलहाल आरोपों, बचाव पक्ष की दलीलों और जमानत पर अदालत के आगामी आदेश को अलग-अलग समझना जरूरी है।
