
रांची: झारखंड में रह रही बांग्लादेशी महिला की वतन वापसी का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। नामकुम स्थित प्रोबेशन होम में रह रही महिला को आखिर कब तक बांग्लादेश भेजा जाएगा, इस पर अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने केंद्र को शपथ पत्र दाखिल कर अब तक उठाए गए कदमों और डिपोर्टेशन की संभावित समयसीमा स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि बांग्लादेश दूतावास ने महिला की पहचान और वापसी से संबंधित कुछ जरूरी साक्ष्य मांगे हैं। इन दस्तावेजों को राज्य सरकार से जुटाया जा रहा है। इस पर अदालत ने केंद्र से पूरी प्रक्रिया की जानकारी और महिला की वापसी की संभावित तारीख बताने को कहा।
दूतावास ने मांगे दस्तावेज, केंद्र को देनी होगी पूरी जानकारी
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि बांग्लादेशी महिला को वापस भेजने के लिए अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है। दूतावास की ओर से मांगे गए दस्तावेज कब तक उपलब्ध कराए जाएंगे और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लगेगा, इसका पूरा ब्योरा हलफनामे में देने का निर्देश दिया गया है।
तीन पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप, प्राथमिकी दर्ज
यह मामला केवल विदेशी नागरिक की वापसी तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला के साथ कथित यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप भी इससे जुड़े हैं। पिछली सुनवाई में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से अदालत में सीलबंद रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट में तीन पुलिसकर्मियों पर महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप सामने आया था।
रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया जाना है।
महिला की सुरक्षा और मुआवजे पर भी राज्य सरकार से जवाब
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा है कि पीड़ित महिला को मुआवजा देने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अदालत महिला की सुरक्षा, रहने की व्यवस्था और उसके अधिकारों से जुड़े सभी पहलुओं पर जानकारी चाहती है।
झारखंड के चार डिटेंशन सेंटरों की भी मांगी रिपोर्ट
पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने अदालत को बताया था कि झारखंड में चार डिटेंशन सेंटर संचालित हैं। अब हाईकोर्ट ने इन केंद्रों की स्थिति के साथ-साथ सरकारी और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की ओर से संचालित महिला शेल्टर होम की मौजूदा व्यवस्था पर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
अदालत का जोर इस बात पर है कि महिला की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करने के साथ-साथ उसकी वतन वापसी की कानूनी प्रक्रिया भी स्पष्ट समयसीमा के भीतर पूरी हो।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अंकित अपूर्वा ने अदालत में पक्ष रखा। अब 3 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में केंद्र और राज्य सरकार की रिपोर्ट पर नजर रहेगी।












