
रांची : झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के नाम से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे प्रतिशत दर निविदा संबंधी प्रेस नोट को फर्जी बताया गया है। इस संबंध में जारी खंडन में स्पष्ट किया गया है कि वायरल पत्र मुख्य सचिव, झारखंड सरकार की ओर से जारी नहीं हुआ है। आम लोगों और संवेदकों से अपील की गई है कि वे इस दस्तावेज पर विश्वास न करें और इसे आधिकारिक सूचना मानकर आगे प्रसारित नहीं करें।
सरकारी पत्र जैसा दिखाकर किए गए दावे
वायरल दस्तावेज पर झारखंड सरकार का नाम, सरकारी प्रतीक और ‘प्रेस नोट’ लिखा दिखाई देता है। इसमें 18 नवंबर 2026 की तारीख अंकित है। पत्र में पथ निर्माण विभाग की प्रतिशत दर निविदा पद्धति के तहत न्यूनतम दर सीमा और अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति से संबंधित प्रावधान लागू करने का दावा किया गया है। हालांकि, उपलब्ध कराए गए खंडन के अनुसार यह पत्र पूरी तरह फर्जी है। इसलिए इसमें दर्ज दरों, शर्तों और प्रावधानों को सरकार का निर्णय समझना गलत होगा। दस्तावेज का सरकारी प्रारूप में दिखाई देना उसकी प्रामाणिकता का प्रमाण नहीं है।
मुख्य सचिव के नाम का भी इस्तेमाल
इस पत्र के नीचे मुख्य सचिव का नाम और पदनाम अंकित है। इसी वजह से इसे देखने वाले लोग पहली नजर में सरकारी आदेश समझ सकते हैं। खंडन में विशेष रूप से साफ किया गया है कि यह दस्तावेज मुख्य सचिव द्वारा जारी नहीं किया गया है। ऐसे में पत्र पर दिखाई देने वाले नाम और हस्ताक्षर के आधार पर इसकी सत्यता स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। वायरल प्रति और अधिकृत सरकारी सूचना के बीच अंतर समझना जरूरी है, खासकर तब जब मामला निविदा की शर्तों और वित्तीय प्रावधानों से जुड़ा हो।
संवेदक निविदा संबंधी फैसलों में बरतें सावधानी
प्रतिशत दर निविदा में भाग लेने वाले संवेदकों के लिए यह सूचना विशेष मायने रखती है। फर्जी पत्र के आधार पर दर तय करने, प्रतिभूति की गणना करने या निविदा संबंधी तैयारी करने से भ्रम पैदा हो सकता है। संबंधित निविदा के अधिकृत दस्तावेजों और विभाग से प्राप्त प्रमाणित जानकारी के आधार पर ही आगे बढ़ना उचित होगा। सोशल मीडिया पर प्राप्त किसी पत्र की तस्वीर को अपने आप में अंतिम निर्देश नहीं माना जाना चाहिए। संबंधित सूचना की पुष्टि उसके मूल और अधिकृत स्रोत से करना आवश्यक है।
आगे भेजने से पहले जांचें जानकारी
जनहित में जारी अपील का स्पष्ट संदेश है कि इस फर्जी पत्र का प्रसार रोका जाए। जिन लोगों तक यह दस्तावेज पहुंचा है, वे इसे सरकारी सूचना बताकर दूसरे समूहों या व्यक्तियों को न भेजें। यदि इसे पहले साझा किया गया है, तो उसी स्थान पर इसके फर्जी होने की जानकारी देना भ्रम दूर करने में मदद कर सकता है।












