
- 11 साल से अधूरी बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना, 887 बार आंदोलन के बाद भी नहीं बदली तस्वीर; फिल्टर प्लांट की क्षमता घटाने और राशि के दुरुपयोग का आरोप, समिति ने मांगी सीबीआई जांच
जमशेदपुर : बागबेड़ा के करीब 20 हजार लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का सपना आज भी अधूरा है। करोड़ों रुपये खर्च होने और वर्षों तक आंदोलन चलने के बावजूद लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच सका है। शुरुआत में करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से तैयार दोनों जलापूर्ति योजनाओं का खर्च बढ़कर लगभग 600 करोड़ रुपये तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। इसके बावजूद बागबेड़ा और आसपास की बस्तियों में पेयजल संकट बरकरार है।
बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने एक बार फिर इस मुद्दे पर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। समिति के अध्यक्ष सुबोध कुमार झा ने उपायुक्त से मुलाकात कर योजना में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने, अधूरे निर्माण कार्य पूरे करने और प्रभावित बस्तियों में पाइपलाइन बिछाने की मांग की है। समिति का कहना है कि वर्ष 2005 से शुद्ध पेयजल के लिए संघर्ष जारी है। इस दौरान 887 बार आंदोलन किया जा चुका है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सका।
2005 से संघर्ष, 2012 में रांची तक निकाली पदयात्रा
बागबेड़ा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर वर्ष 2005 से आंदोलन चल रहा है। 30 अगस्त 2012 को जमशेदपुर से रांची तक पदयात्रा निकाली गई थी। चार दिनों तक विधानसभा का घेराव भी किया गया। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्रामीण जलापूर्ति योजना की डीपीआर तैयार की गई।
वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 237 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत वाली योजना का शिलान्यास किया था। इसे वर्ष 2018 तक पूरा किया जाना था, लेकिन निर्धारित समयसीमा बीतने के बाद भी काम पूरा नहीं हो सका।
50.58 करोड़ रुपये मिलने के बाद भी अधूरी रही योजना
समिति के अनुसार, वर्ष 2020 में योजना के लिए आवंटित राशि समाप्त होने की बात सामने आई थी। इसके बाद वर्ष 2022 में आंदोलन और पदयात्रा के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत 50 करोड़ 58 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए। उस समय 15 महीने के भीतर काम पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद योजना अब तक अधूरी है।
1.88 करोड़ खर्च, फिर भी छोटा बना फिल्टर प्लांट
बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी की जलापूर्ति व्यवस्था पर भी समिति ने गंभीर सवाल उठाए हैं। समिति का आरोप है कि फिल्टर प्लांट पर 1 करोड़ 88 लाख रुपये खर्च किए गए, लेकिन निर्धारित क्षमता के अनुरूप निर्माण नहीं हुआ। 50 हजार गैलन क्षमता के स्थान पर महज 20 हजार गैलन का फिल्टर प्लांट बनाया गया।
इसका सीधा असर कॉलोनी के करीब 1,140 घरों और लगभग 20 हजार की आबादी पर पड़ रहा है। समिति ने फिल्टर प्लांट को निर्धारित क्षमता के अनुरूप दोबारा तैयार कराने की मांग की है।
600 करोड़ तक पहुंची लागत, फिर भी अधूरी पाइपलाइन
समिति का दावा है कि शुरुआत में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित दोनों जलापूर्ति योजनाओं का खर्च बढ़कर करीब 600 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। निर्माण में लगातार देरी के कारण लागत बढ़ती गई, लेकिन आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिला।
समिति के मुताबिक, कई बस्तियों में पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा है। रामनगर, गांधीनगर, लकड़ियाबागान, मिथिला कॉलोनी, विराज बागान, लोहा सिंह बागान, किताडीह और हरहरगुट्टू सहित कई इलाकों में लोगों को अब भी घरेलू जलापूर्ति का इंतजार है। कुछ जगहों पर पाइपलाइन बिछाई ही नहीं गई, जबकि कई स्थानों पर आधा-अधूरा काम छोड़ दिया गया।
अधूरा बॉक्स ब्रिज भी बन रहा परेशानी
बड़ौदा घाट से टाटानगर स्टेशन जाने वाली सड़क पर बॉक्स ब्रिज का निर्माण अधूरा छोड़ने का मुद्दा भी समिति ने उठाया है। अध्यक्ष सुबोध कुमार झा के अनुसार, पुल का काम पूरा नहीं होने से जलापूर्ति योजना की पाइपलाइन बिछाने का काम प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा करीब 80 किलोमीटर पाइपलाइन और 14 किलोमीटर राइजिंग पाइपलाइन के निर्माण की स्थिति का भी निरीक्षण कराने की मांग की गई है।
बारिश के दौरान नालों में पानी भरने से स्कूली बच्चों और मरीजों को आवागमन में परेशानी होती है। समिति ने 15 दिनों के भीतर बॉक्स ब्रिज का निर्माण शुरू कराकर जल्द पूरा करने की मांग की है।
जनवरी 2027 तक पूरा करने के निर्देश पर भी सवाल
समिति ने बताया कि उपायुक्त ने समीक्षा बैठक में पहले 15 अगस्त तक योजना पूरी करने का निर्देश दिया था। बाद में जनवरी 2027 तक हर हाल में काम पूरा करने का आदेश दिया गया। समिति ने इस निर्देश का स्वागत किया है, लेकिन सवाल उठाया है कि जब पहले भी समयसीमा निर्धारित की गई और उसका पालन नहीं हुआ, तो इस बार काम पूरा होने की गारंटी क्या है?
सीबीआई जांच और खर्च का हिसाब मांगा
समिति ने ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए उपलब्ध कराए गए 50 करोड़ 58 लाख रुपये और हाउसिंग कॉलोनी के फिल्टर प्लांट पर खर्च हुए 1 करोड़ 88 लाख रुपये की जांच कराने की मांग की है। आरोप है कि भारी राशि खर्च होने के बावजूद योजनाओं का निर्माण संतोषजनक नहीं है। समिति ने उपायुक्त से फिल्टर प्लांट, इंटेक वेल, बॉक्स ब्रिज, पाइपलाइन और राइजिंग पाइपलाइन का स्थल निरीक्षण कराने का आग्रह किया है।
समिति की मांग है कि सभी अधूरे निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराया जाए और हर प्रभावित घर तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया जाए। अब बागबेड़ा के लोगों की नजर प्रशासन की कार्रवाई और जनवरी 2027 की नई समयसीमा पर टिकी है।












