- सीनियर डीसीएम समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आने से रेल मंडल में मचा हड़कंप, लोको पायलट से लेकर टीटीई और स्टेशन मास्टर तक सूची में शामिल; देशभर में 1.82 लाख रेलकर्मी ले रहे सरकारी राशन योजना का लाभ।
चक्रधरपुर : दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल में सरकारी राशन कार्ड को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। रेलवे की ओर से जारी सूची में मंडल के 2321 अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें 15 गजेटेड अधिकारी भी हैं। सूची में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर लोको पायलट, टीटीई, स्टेशन मास्टर और आरपीएफ जवानों तक के नाम दर्ज हैं। मामला सामने आने के बाद रेल मंडल में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
सबसे ज्यादा चर्चा कमर्शियल विभाग के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी का नाम सूची में शामिल होने को लेकर हो रही है। उनके अलावा कई अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी सरकारी राशन कार्ड के लाभुकों की सूची में दर्ज हैं। रेलवे बोर्ड ने ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
15 गजेटेड अधिकारियों के नाम, कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल
रेलवे की सूची में चक्रधरपुर मंडल के 15 गजेटेड अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इनमें सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी के अलावा कार्मिक विभाग के एपीओपी ज्योतिष्वरा राव, इंजीनियरिंग विभाग के एएक्सईएन राजेश कुमार, आरपीएफ के असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर मोहम्मद कलीमुद्दीन खान और सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग के डीएसटीई जितेश कुमार सपावत शामिल हैं।
इसके अलावा मैकेनिकल विभाग के एडीएमई महेंद्र महंत, ऑपरेटिंग विभाग के डीओएम दीपक मुर्मू, इंजीनियरिंग विभाग के एईएन कमलेश कुमार सिंह, कमर्शियल विभाग के एसीएम राकेश कुमार बरनवाल और गति शक्ति विभाग के डिप्टी सीपीएम सुधीर कुमार के नाम भी सूची में दर्ज हैं।
सूची में इंजीनियरिंग विभाग के एडीईएन राजेश कुमार वर्मा, रेलवे स्कूल के हेडमास्टर ओमपाल सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग के डीएसटीई अनिल कुमार, सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आलोक कुमार पांडे और स्वास्थ्य विभाग के एडीएमओ अश्वनी कुमार का नाम भी शामिल है।
लोको पायलट से लेकर टीटीई और स्टेशन मास्टर तक के नाम
सरकारी राशन कार्डधारकों की सूची केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं है। इसमें मंडल के विभिन्न विभागों में कार्यरत 2306 अन्य रेलकर्मियों के नाम भी शामिल हैं।
इनमें लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, आरपीएफ जवान, ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, कमर्शियल सुपरवाइजर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, टीटीई, कमर्शियल क्लर्क, टेक्नीशियन, स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क और टिकट निरीक्षक जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं।
इस तरह रेलवे के परिचालन, इंजीनियरिंग, वाणिज्यिक, सुरक्षा और तकनीकी विभागों के कर्मचारियों के नाम भी इस सूची में सामने आए हैं।
रेलवे बोर्ड का सख्त निर्देश, सरेंडर करना होगा राशन कार्ड
रेलवे बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में सरकारी राशन कार्ड का लाभ लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित फॉर्म भरकर राशन कार्ड जमा करने की पुष्टि भी करनी होगी।
रेलवे ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत निर्धारित पात्रता संबंधी प्रावधानों का हवाला देते हुए यह निर्देश जारी किया है। इसका उद्देश्य सरकारी राशन योजना का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाना है।
रेलवे का मानना है कि यदि अपात्र लोग योजना का लाभ लेते रहेंगे तो वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा।
लाखों रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारियों के नाम आने से उठे सवाल
इस मामले में सबसे अहम सवाल सरकारी नौकरी और नियमित वेतन पाने वाले कर्मचारियों की पात्रता को लेकर उठ रहा है। सूची में वरिष्ठ गजेटेड अधिकारियों से लेकर विभिन्न श्रेणियों के रेलकर्मियों के नाम शामिल होने से यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर किन आधारों पर इन्हें सरकारी राशन कार्ड जारी किए गए थे।
हालांकि, सूची में किसी कर्मचारी या अधिकारी का नाम होना अपने आप में नियमों के उल्लंघन का अंतिम प्रमाण नहीं है। संबंधित लाभुकों की वास्तविक पात्रता और राशन कार्ड जारी होने के आधार की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
देशभर के 1.82 लाख रेलकर्मी भी ले रहे राशन योजना का लाभ
रेलवे के अनुसार, देशभर में करीब 1.82 लाख रेलवे अधिकारी और कर्मचारी सरकारी राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। चक्रधरपुर मंडल के 2321 नामों का सामने आना इसी बड़े मामले का हिस्सा है।
अब देखना होगा कि रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद कितने अधिकारी और कर्मचारी अपने राशन कार्ड सरेंडर करते हैं और इस पूरी सूची के आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है।













