
- मोहरदा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और नदी घाटों को अतिसंवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का आग्रह
- विधायक पूर्णिमा साहू ने खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव को लिखा पत्र, पुलों की नींव के तकनीकी सर्वे की भी मांग
जमशेदपुर : नदी से बालू निकालने का अवैध कारोबार अब शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। खासकर मोहरदा जलापूर्ति योजना के प्रस्तावित इंटेकवेल के आसपास अनियंत्रित खनन होने से नदी के जलस्तर, जल प्रवाह और पानी की गुणवत्ता पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। इस मुद्दे को लेकर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव को पत्र लिखकर मोहरदा जलापूर्ति योजना के आसपास अवैध बालू खनन पर तत्काल रोक लगाने और संबंधित नदी घाटों की नियमित निगरानी कराने की मांग की है।
विधायक ने अपने पत्र में कहा है कि बिरसानगर, बारीडीह, बागुनहातु सहित आसपास के लाखों लोगों को मोहरदा जलापूर्ति योजना से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए योजना के फेज-3 को भी हाल ही में स्वीकृति मिली है। इसके तहत उच्च क्षमता वाले इंटेकवेल का निर्माण प्रस्तावित है। ऐसे में इंटेकवेल और जलापूर्ति से जुड़ी संरचनाओं के आसपास अवैध तथा अवैज्ञानिक तरीके से बालू निकालना भविष्य में पेयजल व्यवस्था के लिए परेशानी पैदा कर सकता है।
इंटेकवेल के आसपास खनन पर चिंता
विधायक के अनुसार, नदी तल से अनियंत्रित तरीके से बालू निकालने पर गहरे गड्ढे बन सकते हैं। इससे नदी के प्राकृतिक प्रवाह और जलस्तर में बदलाव आने की आशंका है। इसके अलावा गाद और कचरे की समस्या भी बढ़ सकती है, जिसका असर भविष्य में पानी की गुणवत्ता और जलापूर्ति की निरंतरता पर पड़ सकता है। उन्होंने मोहरदा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, प्रस्तावित इंटेकवेल और आसपास के नदी घाटों को अतिसंवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का आग्रह किया है।
छठ घाटों पर नाव से बालू निकालने का मामला
विधायक ने बारीडीह के तिलकनगर घाट और निराला पथ घाट सहित अन्य छठ घाटों के निरीक्षण का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, निरीक्षण के दौरान नावों के माध्यम से नदी से बालू निकालकर एकत्र करने और छोटे वाहनों से उसकी ढुलाई किए जाने की स्थिति सामने आई थी। इस संबंध में उन्होंने तत्काल जिला प्रशासन को फोन के माध्यम से जानकारी देकर कार्रवाई का आग्रह किया था।
पुलों की नींव का तकनीकी सर्वे कराने की मांग
पत्र में नदी पुलों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया है। विधायक ने कहा है कि पुलों के पिलरों और उनकी नींव के आसपास अवैध बालू खनन से उनकी मजबूती प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने संवेदनशील स्थानों का तकनीकी सर्वेक्षण कराने और जरूरत के अनुसार वहां खनन पर रोक लगाने की मांग की है।
इसके अलावा ओवरलोड बालू लदे ट्रक और ट्रैक्टरों के तेज परिचालन से सड़कों को नुकसान, दुर्घटनाओं की आशंका और सरकारी राजस्व की क्षति का मुद्दा भी उठाया गया है। नदी तटों का कटाव, बाढ़ का खतरा और जलीय जीवों के अस्तित्व पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई गई है।
बालू घाटों की नीलामी जल्द कराने का आग्रह
विधायक ने कहा है कि कई चिन्हित बालू घाटों की नीलामी, पर्यावरण स्वीकृति, खनन पट्टा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति जैसी प्रक्रियाएं लंबित हैं। इसके कारण वैध बालू की आपूर्ति सीमित हो रही है और बाजार में इसकी कीमत बढ़ने के साथ कालाबाजारी की समस्या भी सामने आ रही है। उन्होंने सभी लंबित प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का आग्रह किया है, ताकि आम लोगों को उचित दर पर बालू मिल सके और अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सके।
विधायक ने जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर नदी घाटों की नियमित निगरानी कराने, अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की आवाजाही रोकने और अधिकतम बाढ़ जलस्तर के बाद सुरक्षित स्थानों पर गार्डवाल निर्माण कराने की भी मांग की है। पत्र की प्रतिलिपि उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम, जिला खनन पदाधिकारी, नगर आयुक्त और अंचलाधिकारी जमशेदपुर को भी भेजी गई है।












