
- 73 कैदियों के मामलों की समीक्षा के बाद 26 की रिहाई पर बनी सहमति, मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास पर भी रहेगा जोर
- सजा पूरी होने के बाद भी जेल में रहना चाहते हैं कुछ बंदी, परिवार और सामाजिक परिस्थितियों का पता लगाकर होगी काउंसलिंग
रांची : झारखंड की जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे 26 कैदियों की जिंदगी में जल्द नया अध्याय शुरू हो सकता है। राज्य सरकार ने इनकी समयपूर्व रिहाई पर सहमति जताई है। हालांकि, सरकार की कोशिश केवल कैदियों को जेल की चारदीवारी से बाहर निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें दोबारा अपराध की दुनिया में लौटने से रोकने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की भी है। इसके लिए रिहाई के बाद मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 73 कैदियों के मामलों की समीक्षा की गई। इनमें 20 नए मामले और पूर्व की बैठकों में रिहाई के लिए अस्वीकृत 53 मामले शामिल थे। पात्रता, जेल में आचरण, सजा की अवधि और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
जेल से बाहर आने के बाद भी रहेगी नजर
सरकार की चिंता इस बात को लेकर भी है कि जेल से बाहर आने के बाद कैदी फिर पुराने आपराधिक रास्ते पर न लौटें। मुख्यमंत्री ने इसके लिए रिहा होने वाले कैदियों की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया है। जरूरत पड़ने पर गैर सरकारी संगठनों की मदद भी ली जाएगी। उद्देश्य है कि रिहा कैदी सामाजिक जीवन में फिर से अपनी जगह बना सकें और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ें।
मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के इलाज की जिम्मेदारी पीओ को
बैठक में मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के पुनर्वास और उपचार पर भी विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ऐसे कैदियों के जेल से रिहा होने के बाद उनके बेहतर इलाज की जिम्मेदारी प्रोबेशन अधिकारियों (पीओ) को दी जाए। इससे रिहाई के बाद भी उनके उपचार और देखभाल की प्रक्रिया जारी रखने में मदद मिलेगी।
सजा पूरी, फिर भी जेल छोड़ना नहीं चाहते कुछ बंदी
बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू उन बंदियों से जुड़ा रहा, जो सजा पूरी होने के बावजूद जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते। मुख्यमंत्री ने ऐसे बंदियों की भी काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया है। उनके परिवार और सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जाएगी, ताकि यह समझा जा सके कि आखिर वे जेल से बाहर आने में क्यों हिचक रहे हैं। उनकी समस्याओं को समझकर समाधान की कोशिश की जाएगी।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा और जेल आइजी सुदर्शन प्रसाद मंडल समेत संबंधित विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।












