
- सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पत्रकारों जैसी सुरक्षा देने के पक्ष में नहीं पुलिस, कहा- पेशेवर पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स में अंतर जरूरी; प्रेस कार्ड नहीं होने पर भी पत्रकारिता से नहीं रोक सकते
नई दिल्ली : डिजिटल दौर में कैमरा और माइक लेकर खबर बनाने वाले हर व्यक्ति को क्या पत्रकार माना जा सकता है? क्या सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को भी प्रदर्शन कवर करने वाले पेशेवर पत्रकारों जैसी सुरक्षा मिलनी चाहिए? इन सवालों को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। पुलिस ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन की कवरेज करने वाले पत्रकारों को सुरक्षा देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट का आदेश सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील बनाने वालों को स्वतः पत्रकार का दर्जा देने के लिए नहीं था।
दिल्ली पुलिस का तर्क है कि पत्रकार और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर अलग-अलग श्रेणी के लोग हैं। कुछ लोग कैमरा और माइक लेकर यूट्यूब तथा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रील और वीडियो बनाते हैं। ऐसे में प्रदर्शन स्थल पर पुलिसकर्मियों के लिए वास्तविक पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। पुलिस ने कहा कि सवाल यह भी है कि क्या केवल कैमरा और माइक लेकर पहुंचने वाले रील मेकर्स को पत्रकार या रिपोर्टर का दर्जा दिया जा सकता है?
अक्टूबर में जंतर-मंतर पर हुआ था प्रदर्शन
मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ सख्ती करने, उन्हें रोकने और महिला पत्रकारों से दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे। इसके बाद पत्रकार संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया।
11 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया था कि वकीलों, पत्रकारों और दूसरे पेशेवर लोगों को अपने कामकाज की जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोका जाना चाहिए। अब दिल्ली पुलिस ने इसी आदेश के संदर्भ में अपना जवाब दाखिल किया है।
पुलिस ने कहा- रील बनाने से नहीं रोक रहे
संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार की ओर से दाखिल हलफनामे में पुलिस ने कहा कि उसका उद्देश्य सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को रील बनाने या वीडियो अपलोड करने से रोकना नहीं है। हालांकि, पेशेवर पत्रकारों को उनके काम के दौरान मिलने वाली सुरक्षा को सभी रील मेकर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर स्वतः लागू नहीं किया जा सकता।
पुलिस के मुताबिक, कुछ लोग प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी में भी शामिल थे और खुद को मीडिया कर्मी बता रहे थे। ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए यह तय करना कठिन हो जाता है कि कौन पत्रकार के रूप में रिपोर्टिंग कर रहा है और कौन प्रदर्शन में भाग ले रहा है।
PIB कार्ड नहीं होने पर भी पत्रकारिता से नहीं रोक सकते
दिल्ली पुलिस ने 5 अक्टूबर को जारी अपनी एडवाइजरी का भी बचाव किया है। इसमें प्रदर्शन कवर करने वाले पत्रकारों को अपने मीडिया संस्थान का वैध पहचान पत्र अथवा PIB या DIP का एक्रिडिटेशन कार्ड साथ रखने की सलाह दी गई थी।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि PIB एक्रिडिटेशन कार्ड नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि किसी पत्रकार को रिपोर्टिंग से रोका जाएगा। संबंधित मीडिया संस्थान का पहचान पत्र भी पहचान के लिए मान्य होगा। पत्रकारों को पहचान पत्र ऐसी जगह लगाना चाहिए, जहां से पुलिसकर्मी उसे आसानी से देख सकें। साथ ही पुलिस के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए और तनावपूर्ण परिस्थितियों में सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए।
पत्रकारों को रोकने और महिला पत्रकारों से दुर्व्यवहार के आरोप खारिज
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की कवरेज करने वाले पत्रकारों को जानबूझकर रोकने के आरोपों से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि यदि किसी पत्रकार को गलत पहचान के कारण प्रदर्शन स्थल से हटाया गया, तो उसकी पहचान की पुष्टि होने के बाद उसे तत्काल जाने दिया गया।
महिला पत्रकारों से कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों को भी पुलिस ने खारिज किया है। पुलिस के अनुसार, इस संबंध में मिली चार शिकायतों को जांच के लिए क्राइम ब्रांच को भेजा गया था। पुलिस ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में शिकायतों में लगाए गए विशिष्ट आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।
चार पत्रकार संगठनों ने दायर की थी याचिका
इस मामले में नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। दिल्ली पुलिस ने इन्हीं याचिकाओं के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल किया है।
फिलहाल पुलिस का यह पक्ष एक हलफनामे के माध्यम से अदालत के सामने रखा गया है। इस मामले में पत्रकारिता और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के बीच अंतर को लेकर बहस तेज हो गई है।












