
रांची: झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने और शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से राहत देने की दिशा में हेमंत सोरेन सरकार पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ के 10 बाल पत्रकारों से मुलाकात के दौरान कहा कि शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से दूर रखने के लिए समीक्षा कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर खेल मैदानों के निर्माण और सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री उपलब्ध कराने की बात भी कही।
मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय, रांची में हुई इस मुलाकात में बच्चों ने शिक्षा, बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल श्रम, माहवारी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री से खुलकर बातचीत की।
शिक्षकों के गैर-शैक्षणिक कार्यों पर होगी समीक्षा
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की एक बड़ी जिम्मेदारी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। लेकिन कई बार गैर-शैक्षणिक कार्यों के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। बाल पत्रकारों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से दूर रखने के लिए समीक्षा की जाएगी और इसका समाधान निकालने का प्रयास होगा। इस पहल से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है।
पंचायत स्तर पर बनेंगे खेल मैदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ खेल प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ाना चाहती है। इसके लिए पंचायत स्तर पर खेल मैदानों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। सरकारी स्कूलों में खेलकूद में विशेष रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को खेल सामग्री उपलब्ध कराने की भी बात कही गई।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी अपनी खेल प्रतिभा निखारने का अवसर देना है।
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों से शिक्षा में सुधार
हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के माध्यम से बच्चों के शैक्षणिक स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि जिलास्तर पर पुस्तकालयों के निर्माण का काम भी चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा से ही बच्चों में सही और गलत की समझ विकसित होती है।
अधिकारियों को स्कूलों में एक दिन बिताने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के अधिकारियों को अपने क्षेत्र के स्कूलों में एक दिन बिताकर विद्यार्थियों से बातचीत करने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य स्कूलों की वास्तविक स्थिति और बच्चों की समस्याओं को समझना है।
उन्होंने स्कूलों में माहवारी जागरूकता अभियान चलाने और बच्चियों एवं महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की बात भी कही।
बाल विवाह और बाल श्रम पर बच्चों ने उठाई आवाज
यूनिसेफ के 10 बाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे अपने स्कूल और समुदाय में बाल विवाह तथा बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में भी भूमिका निभा रहे हैं।
बच्चों ने माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, बचपन में होने वाली गैर-संचारी बीमारियों की रोकथाम, स्वस्थ खानपान और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर अपने अनुभव साझा किए।
मुख्यमंत्री ने बाल विवाह को कानूनी अपराध बताते हुए कहा कि यह प्रकृति के विरुद्ध भी है। उन्होंने निर्धारित उम्र में ही विवाह किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
बच्चों के आत्मविश्वास से प्रभावित हुए मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बाल पत्रकारों की जागरूकता और आत्मविश्वास उन्हें हमेशा आश्चर्यचकित करता है। जिस स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ बच्चे अपने अधिकारों की बात रखते हैं, उससे लगता है कि बड़े होकर वे अच्छे नेतृत्वकर्ता बनेंगे।
उन्होंने कहा कि बच्चे झारखंड के भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जब कोई बच्चा आत्मविश्वास के साथ सवाल पूछता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है या अपने समुदाय की समस्या का समाधान सुझाता है, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने को प्रतिबद्ध है, ताकि हर बच्चे को सीखने, अपनी बात रखने, सुरक्षित रहने और अपने सपनों को पूरा करने का समान अवसर मिल सके।
बच्चों की भागीदारी को जरूरी मानता है यूनिसेफ
इस अवसर पर यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख डॉ. कनीनिका मित्र ने कहा कि बच्चों को केवल योजनाओं और नीतियों का लाभार्थी नहीं, बल्कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भागीदार बनाया जाना चाहिए।
यूनिसेफ की कम्युनिकेशन, एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप स्पेशलिस्ट आस्था अलंग ने कहा कि बच्चों के विकास में गरीबी, भौगोलिक परिस्थितियां और लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियां बाधा बनती हैं। बच्चों में आज किया गया निवेश पूरे समाज के बेहतर भविष्य की नींव रखेगा।
कुल मिलाकर: विश्व बाल दिवस पर बाल पत्रकारों के साथ मुख्यमंत्री की यह मुलाकात सरकारी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों की जिम्मेदारियों, खेल सुविधाओं और बाल अधिकारों को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को सामने लाती है। अब देखना होगा कि शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से राहत देने की पहल और पंचायत स्तर पर खेल मैदान निर्माण का फैसला जमीन पर कितनी तेजी से उतरता है।












