
- तमाड़ के तत्कालीन बीडीओ सुबोध कुमार की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश। बड़कागांव के तत्कालीन बीडीओ राकेश कुमार के खिलाफ बच्ची को गर्म आयरन से जलाने के आरोप में फिर खुलेगी विभागीय जांच।
रांची : झारखंड सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई से जुड़े अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। दोनों अधिकारी पूर्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के पद पर कार्यरत थे। तमाड़ के तत्कालीन बीडीओ सुबोध कुमार की वेतनवृद्धि पर रोक लगा दी गई है, जबकि हजारीबाग के बड़कागांव के तत्कालीन बीडीओ राकेश कुमार के खिलाफ एक बार फिर विभागीय जांच कराने का निर्णय लिया गया है।
दोनों मामलों में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। हालांकि, दोनों अधिकारियों के मामले की प्रकृति और कार्रवाई के आधार अलग-अलग हैं।
तमाड़ के पूर्व बीडीओ सुबोध कुमार पर विभागीय कार्रवाई
तमाड़ में वर्ष 2015 में पदस्थापन के दौरान सुबोध कुमार पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही के आरोप लगे थे। उन पर विकास योजनाओं की समीक्षा बैठकों से अनुपस्थित रहने, सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने, मनरेगा की खराब प्रगति और प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं करने के आरोप लगाए गए थे।
इन आरोपों को लेकर विभागीय पुनर्जांच कराई गई। इसमें चारों आरोप प्रमाणित पाए गए। इसके बाद झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (iv) के तहत उनकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दंड दिया गया है।
इस कार्रवाई का असर उनकी आगामी वेतनवृद्धि पर पड़ेगा, हालांकि असंचयी प्रभाव होने के कारण इसका प्रभाव स्थायी रूप से आगे की वेतनवृद्धियों पर नहीं पड़ेगा।
बड़कागांव के पूर्व बीडीओ राकेश कुमार पर फिर खुलेगी जांच
दूसरा मामला हजारीबाग जिले के बड़कागांव के तत्कालीन बीडीओ राकेश कुमार से जुड़ा है। वर्ष 2019 में एक बच्ची को गर्म आयरन से जलाने का आरोप उन पर लगा था। इस मामले में पहले विभागीय जांच कराई गई थी। इसके बाद अगस्त 2026 में पुनरीक्षण भी हुआ, लेकिन दोनों प्रक्रियाओं में आरोप प्रमाणित नहीं हुए।
इसके बावजूद विभाग ने जांच प्रक्रिया में कमियों और जांच रिपोर्ट से असहमति जताते हुए दोबारा विभागीय जांच कराने का फैसला किया है। इसके लिए नियम-18 (1) के तहत आदेश जारी किया गया है।
राकेश कुमार वर्तमान में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव नेहा अरोड़ा को संचालन पदाधिकारी बनाया गया है। आदेश के अनुसार, राकेश कुमार को आदेश मिलने के 15 दिनों के भीतर जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2024 में समाप्त हुआ था आपराधिक मामला
राकेश कुमार से जुड़े मामले में आपराधिक मुकदमा हाईकोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 2024 में समाप्त हो चुका है। विभागीय संकल्प के अनुसार, यह कार्रवाई समझौते के आधार पर समाप्त हुई थी।
हालांकि, आपराधिक मामले का समाप्त होना विभागीय जांच की प्रक्रिया को समाप्त नहीं करता। इसी संदर्भ में विभाग ने जांच प्रक्रिया में सामने आई कमियों और रिपोर्ट से असहमति के आधार पर फिर से विभागीय जांच कराने का निर्णय लिया है।
दोनों मामलों में कार्रवाई का आधार अलग
झारखंड सरकार के इन दोनों आदेशों में एक तरफ विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित होने के बाद दंड दिया गया है, वहीं दूसरे मामले में पहले की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से जांच कराने का निर्देश दिया गया है। राकेश कुमार के मामले में दोबारा जांच का आदेश अंतिम दोष निर्धारण नहीं है। अब नई जांच में उनका पक्ष और उपलब्ध साक्ष्य सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।












