
- सीएफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद भी नहीं हुई एफआइआर, आरटीआइ में सरकारी जमीन वापस लेने की कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं मिला; शिकायतकर्ता की पहल पर लोकायुक्त पहुंचा मामला
जमशेदपुर : सरकारी जमीन से जुड़े एक पुराने मामले में पांच साल तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फर्जी हस्ताक्षर और संदिग्ध सरकारी पत्रांक की जांच सामने आने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर जमीन वापस लेने तक की प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ सकी? कदमा के उलियान मौजा की करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी जमीन का मामला अब इन्हीं सवालों के बीच झारखंड लोकायुक्त तक पहुंच गया है।
इस प्रकरण में तत्कालीन अपर उपायुक्त (एडीसी) सुनील कुमार और तत्कालीन अंचल अधिकारी (सीओ) महेश्वर महतो के खिलाफ लोकायुक्त कार्यालय में परिवाद दर्ज किया गया है। परिवाद संख्या 01/लोक (राजस्व) 32/2026 है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआइ कार्यकर्ता सदन कुमार ठाकुर की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है।
मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि विवादित हस्ताक्षर की जांच के लिए भेजे गए दस्तावेजों पर सीएफएसएल कोलकाता ने फरवरी 2021 में ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी। इसके बावजूद जुलाई 2025 में आरटीआइ के माध्यम से मिली जानकारी में राजस्व शाखा ने एफआइआर दर्ज होने और सरकारी जमीन वापस मिलने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं होने की बात कही थी।
2021 में रिपोर्ट, 2025 में भी कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं
इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई की समयसीमा कई सवाल खड़े करती है। वर्ष 2017 में जमीन के लगान निर्धारण और दाखिल-खारिज को लेकर विवाद सामने आया था। इसके बाद तत्कालीन एडीसी के हस्ताक्षर की प्रामाणिकता पर सवाल उठे और मूल अभिलेख जांच के लिए सीएफएसएल भेजे गए।
22 फरवरी 2021 की फॉरेंसिक रिपोर्ट में विवादित हस्ताक्षर क्यू-3 का मिलान मानक हस्ताक्षरों ए-1 से ए-12 से नहीं होने की बात कही गई। रिपोर्ट पांच मई 2021 को प्रेषित की गई थी। हालांकि, अन्य दो विवादित हस्ताक्षरों क्यू-1 और क्यू-2 पर प्रयोगशाला ने कोई स्पष्ट राय नहीं दी।
इसके बाद भी मामले में प्राथमिकी दर्ज होने या सरकारी जमीन वापस लेने की कार्रवाई का रिकॉर्ड सामने नहीं आया। 19 जुलाई 2025 को आरटीआइ के जवाब में पूर्वी सिंहभूम की राजस्व शाखा ने इसकी पुष्टि की। यही जवाब अब पूरे प्रकरण में प्रशासनिक जवाबदेही का महत्वपूर्ण आधार बन गया है।
1956 में टिस्को को लीज पर मिली थी जमीन
विवाद कदमा उलियान मौजा, थाना संख्या 1158 की खाता संख्या 1217 और प्लॉट संख्या 199 व 200 से जुड़ा है। संबंधित भूमि सरकारी रिकॉर्ड में ‘अनाबाद बिहार सरकार’ के नाम पर दर्ज बताई गई है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, वर्ष 1956 में यह जमीन 40 वर्षों के लिए टिस्को को लीज पर दी गई थी।
आरोप है कि जमीन पर अवैध दखल रखने वाले श्याम लाल सिंह ने वर्ष 1993 में इसे तारकेश्वर सिंह, शांति सिंह, राम अयोध्या सिंह और रेणु सिंह को बेच दिया। बाद में जमीन का दाखिल-खारिज भी करा लिया गया। दोबारा बिक्री की प्रक्रिया के दौरान निबंधन कार्यालय में जमीन के सरकारी स्वरूप को लेकर मामला सामने आया।
फर्जी पत्रांक से फाइल लौटाने का आरोप
जांच के दौरान अंचल कार्यालय को भेजे गए पत्रांक 1907 को लेकर भी गंभीर अनियमितता सामने आई। संबंधित फाइल लौटाने के लिए 16 अगस्त 2017 के जिस पत्रांक 1907 का उल्लेख किया गया था, संयुक्त जांच में पाया गया कि यह पत्रांक उस तारीख को जारी नहीं हुआ था।
जांच के अनुसार, पत्रांक 1907 वास्तव में 22 अगस्त 2017 को भारतीय रेलवे सेवा के अधिकारी महेंद्र कुमार प्रसाद के आवेदन की जांच के लिए जारी किया गया था। इसके अलावा, विवादित आदेश पर राजस्व शाखा के बजाय अपर उपायुक्त कार्यालय का उल्लेख था। एडीसी कार्यालय की प्राप्ति पुस्तिका में भी संबंधित फाइल की प्रविष्टि नहीं मिली।
एडीसी और सीओ के अलग-अलग दावों से बढ़ा विवाद
जमीन के लगान निर्धारण की प्रक्रिया में तत्कालीन सीओ की भूमिका भी जांच के दायरे में आई। आरोप है कि हाईकोर्ट में सेकेंड अपील संख्या 20/2007 लंबित रहने के दौरान ही लगान निर्धारण की अनुशंसा कर दी गई थी।
वहीं, फाइल पर हस्ताक्षर को लेकर तत्कालीन एडीसी और सीओ के बयान अलग-अलग थे। तत्कालीन एडीसी सुनील कुमार ने फाइल अपने पास आने से इनकार करते हुए हस्ताक्षर को फर्जी बताया था। दूसरी ओर, तत्कालीन सीओ महेश्वर महतो का दावा था कि एडीसी ने शाम करीब छह बजे उनके सामने ही हस्ताक्षर कर फाइल लौटाई थी।
आरटीआइ कार्यकर्ता की शिकायत पर लोकायुक्त पहुंचा मामला
लगातार कार्रवाई नहीं होने के बाद सदन कुमार ठाकुर ने आरटीआइ के माध्यम से सरकारी जमीन और उससे जुड़े प्रशासनिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई। इसके बाद उन्होंने झारखंड लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में मामले की जांच कराने और कथित रूप से जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई।
अब लोकायुक्त में परिवाद दर्ज होने के बाद मामले की आगे की जांच और कार्रवाई पर नजर रहेगी। हालांकि, परिवाद दर्ज होने का अर्थ अधिकारियों के खिलाफ आरोप साबित होना नहीं है। संबंधित अधिकारियों का पक्ष और जांच में सामने आने वाले तथ्य आगे की कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
अब इन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे
- सीएफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज करने में देरी क्यों हुई?
- विवादित पत्रांक 1907 का इस्तेमाल किस स्तर पर और किस उद्देश्य से किया गया?
- सरकारी जमीन का दाखिल-खारिज किन दस्तावेजों के आधार पर हुआ?
- जमीन पर वर्तमान में किसका कब्जा है?
- पांच साल से अधिक समय बीतने के बाद भी सरकारी जमीन वापस लेने की कार्रवाई क्यों पूरी नहीं हुई?
कदमा की इस जमीन का मामला अब केवल राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी तक सीमित नहीं रह गया है। लोकायुक्त में परिवाद दर्ज होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाना होगा कि सरकारी जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण में किसकी क्या भूमिका थी और इतने वर्षों तक कार्रवाई क्यों लंबित रही।












