
- पूर्वी सिंहभूम में सरकारी जमीन के लगान निर्धारण को लेकर गंभीर आरोप; तत्कालीन एडीसी सुनील कुमार और अंचल अधिकारी महेश्वर महतो की भूमिका पर उठे सवाल, हस्ताक्षरों की एफएसएल जांच का भी शिकायत में जिक्र
जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकारी जमीन के लगान निर्धारण को लेकर पुराना मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सरकारी आदेश के कार्यालयीय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने के बावजूद उसके आधार पर राजस्व संबंधी कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में तत्कालीन अपर उपायुक्त (एडीसी) सुनील कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी महेश्वर महतो समेत संबंधित पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। मामला अब झारखंड लोकायुक्त तक पहुंच गया है।
साकची निवासी सदन कुमार ठाकुर ने 10 जून 2026 को लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सरकारी अभिलेखों में कथित हेराफेरी, गलत तरीके से सरकारी जमीन का लगान निर्धारण और संदिग्ध दस्तावेज के आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, विभागीय कार्रवाई करने और जांच पूरी होने तक निलंबित रखने की मांग भी की है।
कार्यालय के निर्गत पंजी में नहीं मिला आदेश
शिकायत के अनुसार, विवाद का संबंध विविध वाद संख्या 36/2017-18 और पत्रांक 1907/रा०, दिनांक 16 अगस्त 2017 से है। शिकायतकर्ता का दावा है कि जांच के दौरान संबंधित पत्र कार्यालय के निर्गत पंजी में दर्ज नहीं पाया गया। इसके बावजूद उसी के आधार पर प्रशासनिक एवं राजस्व संबंधी कार्रवाई की गई और सरकारी भूमि का लगान निर्धारित कर दिया गया। शिकायत में इसे गंभीर प्रशासनिक अनियमितता बताते हुए आपराधिक कृत्य की आशंका जताई गई है।
तत्कालीन अधिकारियों के हस्ताक्षर की एफएसएल जांच
शिकायत में तत्कालीन एडीसी सुनील कुमार और तत्कालीन अंचल अधिकारी महेश्वर महतो के हस्ताक्षर को लेकर भी संदेह जताया गया है। आवेदन के मुताबिक, हस्ताक्षरों की जांच फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) से कराई गई। शिकायतकर्ता को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 15 जून 2025 को जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई थी। शिकायत में कहा गया है कि रिपोर्ट में अलग-अलग अभिमत दिए गए हैं। हालांकि, हस्ताक्षर फर्जी होने का अंतिम निष्कर्ष निकालने के लिए मूल एफएसएल रिपोर्ट का परीक्षण जरूरी है।
आरटीआई में मांगी गई जानकारी पर प्रशासन का जवाब
शिकायतकर्ता ने इस प्रकरण में 3 जुलाई 2025 को जिला प्रशासन से सूचना मांगी थी। इसके जवाब में 19 जुलाई 2025 को जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त कार्यालय की राजस्व शाखा ने पत्र जारी किया। उपलब्ध जवाब में संबंधित पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं बताया गया। वहीं, एफआईआर दर्ज होने की सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई। कुछ अन्य मांगी गई जानकारियों के संबंध में भी कार्यालय ने उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जवाब दिया।
2020 से शुरू हुआ मामला, अब लोकायुक्त तक पहुंची शिकायत
दस्तावेजों के अनुसार, इस प्रकरण में वर्ष 2020 में भी जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के स्तर पर पत्राचार हुआ था। शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में 2020 के पत्रों, 2017 के कथित आदेश और बाद में हुई जांच को आधार बनाया है। उसका आरोप है कि मामले में अब तक अपेक्षित कानूनी कार्रवाई नहीं हुई।
लोकायुक्त में परिवाद दर्ज
लोकायुक्त कार्यालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार, शिकायत को परिवाद संख्या 01/लोक (राजस्व)/32/2026 के रूप में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त से पूरे मामले की स्वतंत्र जांच, दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी और विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कराने की मांग की है।
फिलहाल उपलब्ध दस्तावेज शिकायत, जांच संबंधी दावों और लोकायुक्त में परिवाद दर्ज होने की पुष्टि करते हैं। आरोपों की अंतिम सत्यता जांच और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद ही स्पष्ट होगी।












