
जमशेदपुर : जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण आधार बनवाने में परेशानी झेल रहे बच्चों और उनके अभिभावकों को राहत देने की तैयारी है। जिला समन्वय समिति की बैठक में सरकारी स्कूलों में विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल के तहत शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन मिलकर ऐसे विद्यार्थियों की पहचान करेंगे, जिनके जरूरी दस्तावेज अब तक नहीं बन पाए हैं। उद्देश्य है कि कागजात की कमी से अटके मामलों को समन्वय के साथ आगे बढ़ाया जाए।
7,238 बच्चों का आधार बनने में मिली बाधा
पिछली समीक्षा में जिले के 7,238 बच्चों का आधार जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में लंबित पाया गया था। इसके अलावा 4,025 बच्चों के बैंक खाते खुलवाने के लिए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देश दिए गए थे। इन आंकड़ों को देखते हुए अब विद्यालय स्तर पर जरूरतमंद बच्चों की सूची तैयार करने और शिविरों के माध्यम से प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इससे अभिभावकों को संबंधित विभागों से संपर्क और दस्तावेजों के सत्यापन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
प्रखंडवार रोस्टर बनेगा, पहले मिलेगी सूचना
शिविरों के आयोजन के लिए बीडीओ, अंचल और शिक्षा विभाग आपसी समन्वय से प्रखंडवार रोस्टर तैयार करेंगे। कार्यक्रम तय होने के बाद स्कूलों के जरिए अभिभावकों और विद्यार्थियों को पहले से जानकारी दी जाएगी। संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक ऐसे छात्रों की सूची तैयार करेंगे, जिन्हें जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है। स्कूलों की भागीदारी से बच्चों की पहचान और उनके अभिलेख जुटाने का काम व्यवस्थित करने की तैयारी है। उपलब्ध विवरण में शिविरों की निश्चित तारीखें नहीं बताई गई हैं; सूचना रोस्टर बनने के बाद दी जाएगी।
सत्यापन के बाद जारी होंगे प्रमाण पत्र
प्रक्रिया में जन्म से जुड़े प्राथमिक प्रमाण, विद्यालय के अभिलेख और अभिभावकों के पहचान संबंधी विवरण की जरूरत पड़ सकती है। अस्पताल की जन्म पर्ची अथवा घर में जन्म होने की स्थिति में संबंधित स्थानीय सत्यापन का भी उल्लेख किया गया है। मामले के अनुसार जरूरी स्वीकृति और सत्यापन पूरा होने के बाद स्थानीय निबंधक के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अभिभावकों को अपने बच्चे से संबंधित उपलब्ध कागजात संभालकर रखने और विद्यालय से मिलने वाली सूचना पर ध्यान देने से तैयारी में मदद मिलेगी।
बिचौलियों से दूर रहने की अपील
प्रशासन ने लोगों से बिचौलियों की मदद लेने के बजाय निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से काम कराने की अपील की है। दस्तावेजों की जांच और अधिकृत प्रक्रिया पर जोर देने का उद्देश्य फर्जीवाड़े की आशंका कम करना भी है। बैठक में अन्य जनसुविधाओं की भी समीक्षा हुई। इनमें बड़ौदा घाट एप्रोच रोड का निर्माण, प्रखंडों में बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत और टीबी मरीजों के पोषण से जुड़े निर्देश शामिल रहे। बच्चों के दस्तावेजों से संबंधित पहल में फिलहाल विभागों का समन्वय और स्कूलवार सूची तैयार करना प्रमुख अगला कदम होगा।












