जमशेदपुर : डोबो में नदी किनारे बन रही बहुमंजिली इमारतों का मुद्दा उठाते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासियों के भूमि अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। गुरुवार को जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन का वर्गीकरण बदलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसी दौरान उन्होंने आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत की मौत की निष्पक्ष जांच और जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
डोबो में किस आधार पर बदला जमीन का वर्गीकरण?
मुंडा ने सरायकेला-खरसावां जिले के डोबो का उदाहरण देते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले इस इलाके में नदी किनारे बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं। उनका आरोप है कि जमीन को शहरी श्रेणी में दर्ज किए जाने के बाद वहां ऐसे निर्माण का रास्ता खुला। उन्होंने सवाल उठाया कि जमीन का वर्गीकरण किस आधार पर बदला गया और इस बदलाव को किस स्तर पर मंजूरी मिली। मुंडा के मुताबिक, यह मामला पहले भी राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।
निबंधन कार्यालयों में बदलाव की शिकायतों का जिक्र
पूर्व मुख्यमंत्री ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी कानून का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन की प्रकृति बदलना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि भूमि निबंधन कार्यालयों के स्तर पर जमीन का वर्गीकरण बदले जाने की शिकायतें मिल रही हैं। मुंडा ने आरोप लगाया कि ऐसे बदलावों से आदिवासी समुदाय के भूमि अधिकार कमजोर होते हैं। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा से जुड़ी राज्य सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए।
संथाल परगना में आदिवासी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप
पत्रकार वार्ता में मुंडा ने संथाल परगना की बदलती जनसांख्यिकी पर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में किरायेदारी कानून लागू होने के बावजूद आदिवासियों की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। इसके लिए उन्होंने राज्य प्रशासन की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। डोबो में जमीन के वर्गीकरण और संथाल परगना में अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को आदिवासी समुदाय के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
निशा भगत की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग
आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत की मौत का जिक्र करते हुए मुंडा ने कहा कि निशा ने मौत से पहले सोशल मीडिया पर लाइव आकर कुछ सरकारी अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। मुंडा के मुताबिक, निशा ने इस कथित प्रताड़ना को आदिवासी समुदाय के पक्ष में आवाज उठाने से जोड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की कि जांच में इन आरोपों की पड़ताल की जाए, संबंधित अधिकारियों की भूमिका देखी जाए और जिनकी जिम्मेदारी तय हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
