रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई के माटुंगा ईस्ट स्थित फ्लैटों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कुर्की बरकरार रहेगी। सफेमा (SAFEMA) ट्रिब्यूनल ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वह अर्जी खारिज कर दी, जिसमें बैंक ने कर्ज की वसूली के लिए फ्लैटों से कुर्की हटाने की मांग की थी। इन फ्लैटों की बाजार कीमत ₹60 करोड़ से अधिक आंकी गई है। बैंक ने करीब ₹30 करोड़ के कर्ज की वसूली के लिए संपत्ति की नीलामी का रास्ता खोलने की मांग की थी।
नीलामी के लिए विशेष अदालत जाना होगा
ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद यूनियन बैंक अपने स्तर पर फ्लैटों को बेच या नीलाम नहीं कर सकेगा। बैंक को कर्ज की वसूली के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में अपना दावा पेश करना होगा। नीलामी की अनुमति मिलने पर बैंक बिक्री से प्राप्त रकम में से अपना वास्तविक बकाया रख सकेगा। कर्ज की वसूली के बाद बची रकम का बैंक ड्राफ्ट बनाकर ईडी के पास जमा करना होगा। इस तरह बैंक का वसूली दावा विशेष अदालत के सामने रखा जा सकेगा और फ्लैटों पर ईडी की कुर्की फिलहाल जारी रहेगी।
कर्ज के बदले गिरवी रखे गए थे फ्लैट
जांच एजेंसियों के मुताबिक, मामले से जुड़ी दो कंपनियों, बालाजी लाइफस्टाइल रियल्टर्स और बालाजी यूनिवर्सल ट्रेडलिंक्स, ने यूनियन बैंक से कर्ज लिया था। शुरुआत में बैंक ने ₹20 करोड़ का कर्ज और ₹5 करोड़ की कैश क्रेडिट सीमा मंजूर की थी। बाद में वित्तीय सुविधा बढ़ाकर ₹30 करोड़ कर दी गई। इसके एवज में माटुंगा ईस्ट की बेबीलोन बिल्डिंग के फ्लैट बैंक के पास गिरवी रखे गए थे।
इन फ्लैटों का सरकारी मूल्यांकन करीब ₹9.57 करोड़ बताया गया था। वहीं, बाजार दर के आधार पर उनकी कीमत ₹60 करोड़ से अधिक आंकी गई है। बैंक की अर्जी इसी गिरवी संपत्ति से बकाया वसूलने के लिए थी। संभावित नीलामी से मिलने वाली रकम में बैंक का हिस्सा उसके वास्तविक बकाये के आधार पर तय होगा।
2009 की छापेमारी में मिले थे लेन-देन से जुड़े दस्तावेज
मामले की जांच की पृष्ठभूमि 2009 की आयकर छापेमारी से जुड़ी है। उस दौरान मिले दस्तावेजों से वित्तीय लेन-देन की जानकारी सामने आई, जिसके बाद सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की। ईडी की पटना शाखा ने शुरुआत में मामला दर्ज किया था। बाद में विदेशी लेन-देन और कथित हवाला से जुड़े हिस्से की जांच लखनऊ शाखा को सौंपी गई। इसी जांच के दौरान माटुंगा की संपत्ति कुर्क की गई थी। ईडी की निर्णायक प्राधिकरण ने पहले कुर्की की पुष्टि की थी और अब ट्रिब्यूनल ने उसे बरकरार रखा है।
