जमशेदपुर : धालभूमगढ़ में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए वन भूमि हस्तांतरण की सिफारिश की गई है। रांची से आई राज्य की टीम ने परियोजना स्थल का निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है। इस रिपोर्ट के साथ एयरपोर्ट से जुड़ी वन मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। अब वन भूमि हस्तांतरण पर अंतिम निर्णय का इंतजार है। निर्माण शुरू होने से पहले चिह्नित जमीन पर मिले अतिक्रमण को हटाने का काम भी बाकी है।
दो दिन के निरीक्षण के बाद केंद्र को भेजी रिपोर्ट
केंद्र ने अक्टूबर में परियोजना स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद रांची की टीम ने 4 और 5 नवंबर 2026 को धालभूमगढ़ पहुंचकर प्रस्तावित एयरपोर्ट की जमीन का जायजा लिया। टीम ने चिह्नित वन भूमि के मौजूदा इस्तेमाल, आसपास के इलाकों और पर्यावरण से जुड़े पहलुओं को देखा। निरीक्षण के बाद राज्य की टीम ने वन भूमि हस्तांतरण की सिफारिश के साथ रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी। खबर के मुताबिक, प्रस्तावित एयरपोर्ट स्थल से हाथियों का गलियारा करीब 13 से 17 किलोमीटर दूर है। निरीक्षण रिपोर्ट में इस दूरी का भी जिक्र है। वन भूमि के इस्तेमाल में बदलाव और परियोजना का पेड़ों पर पड़ने वाला असर मंजूरी की प्रक्रिया के अहम बिंदु हैं।
79 हजार से अधिक पेड़ों पर असर का अनुमान
परियोजना से करीब 79,332 पेड़ों के प्रभावित होने का अनुमान है। पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए चार हजार से अधिक पेड़ों को दूसरी जगह प्रत्यारोपित करने की तैयारी है। इसके अलावा तीन हजार से अधिक पौधों को दोबारा लगाने की योजना का भी जिक्र है। पौधरोपण से पहले संबंधित जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराना होगा। निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि परियोजना के लिए चिह्नित वन भूमि के कुछ हिस्सों में खेती हो रही है। वहां नहरें और कच्चे-पक्के रास्ते भी मिले हैं। रिपोर्ट में इन्हें अतिक्रमण के रूप में दर्ज किया गया है। ऐसे में जमीन खाली कराने की कार्रवाई निर्माण की तैयारी से पहले पूरी करनी होगी।
बंगाल और ओडिशा के लोगों को भी मिल सकता है लाभ
धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट बनने पर पूर्वी सिंहभूम के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा के नजदीकी इलाकों के लोगों को भी हवाई यात्रा का एक और विकल्प मिल सकता है। इसका लाभ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि एयरपोर्ट से किन शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध होती हैं। फिलहाल परियोजना की अगली प्रगति वन भूमि हस्तांतरण पर केंद्र के फैसले और चिह्नित जमीन को खाली कराने की कार्रवाई पर निर्भर है। उपलब्ध जानकारी में निर्माण शुरू करने या उड़ान सेवाएं शुरू होने की कोई तारीख सामने नहीं आई है।
