रांची : कोरोना काल में माता-पिता का निधन हुआ तो रांची जिले के एक गांव में चार बच्चों के सामने खाने और पढ़ाई का इंतजाम करने की चुनौती खड़ी हो गई। उस वक्त उनकी उम्र आठ से 15 साल के बीच थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की टीम उनके घर पहुंची तो सबसे पहले अनाज उपलब्ध कराया। फिर तीन बच्चियों का दाखिला कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में और उनके भाई का दाखिला एकलव्य विद्यालय में कराया गया। बाद में परिवार को इंदिरा आवास की सुविधा भी दिलाई गई। अब टीम हर महीने बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य की जानकारी लेती है।
सोनाहातू में तीन बहनों को मिला इलाज और स्कूल में दाखिला
रांची के सोनाहातू में तीन बहनों के माता-पिता का भी कोरोना काल में निधन हो गया था। उनका कच्चा घर गिर चुका था और परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा था। विधिक सेवा स्वयंसेवक से सूचना मिलने पर डालसा की टीम वहां पहुंची। स्वास्थ्य जांच में तीनों बच्चियों में खून की कमी पाई गई। टीम ने उन्हें राशन उपलब्ध कराया, इलाज दिलाने में मदद की और कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में उनका दाखिला कराया। उस समय बच्चियों की उम्र आठ से 12 साल के बीच थी।
18 वर्ष की उम्र तक हर महीने खाते में ₹4,000
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) ने 2021 में ‘प्रोजेक्ट शिशु’ शुरू किया था। इसके तहत राज्य में करीब दो हजार बच्चों को मदद मिल रही है। परियोजना से जुड़े बच्चों के बैंक खातों में 18 वर्ष की उम्र तक हर महीने चार हजार रुपये भेजे जाते हैं। इस अवधि में पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। जिला स्तर की टीमें बच्चों की पढ़ाई, छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हर महीने झालसा को भेजती हैं।
महामारी के दौरान कई बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी संभालने वाला कोई नहीं था। कुछ के रिश्तेदार दूसरे शहरों में रहते थे। ऐसे बच्चों को सुरक्षित देखभाल और पुनर्वास से जोड़ना परियोजना का एक उद्देश्य था। साथ ही, मदद या गोद लेने के नाम पर बच्चों के शोषण की आशंका को देखते हुए उनकी सुरक्षा पर भी जोर दिया गया।
200 बच्चों को ₹20 हजार से ₹50 हजार तक छात्रवृत्ति
आगे की पढ़ाई के लिए अब तक करीब 200 बच्चों को 20 हजार से 50 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति दी गई है। इसके लिए सीसीएल ने 93 लाख रुपये और बीसीसीएल ने 50 लाख रुपये का सहयोग दिया है। झालसा की सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना के मुताबिक, और बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए राज्य में काम कर रही संस्थाओं से भी आर्थिक सहयोग जुटाने की कोशिश की जा रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि ऐसे प्रयास पूरे देश में होने चाहिए।
