रांची : काम पूरा होने के बाद मजदूरी मिलने में होने वाली देरी कम करने के लिए झारखंड में विकसित भारत–जी राम जी योजना की भुगतान प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग ने एसएनए स्पर्श प्रणाली से जुड़ी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि के भुगतान के लिए पेपरलेस व्यवस्था का प्रावधान किया है। इसके तहत भुगतान से जुड़े दस्तावेजों पर कलम से हस्ताक्षर करने की अनिवार्यता हटाई गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ आधार आधारित ई-साइन भी स्वीकार किए जाएंगे।
भुगतान किस चरण में अटक रहा था?
ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को पत्र लिखकर भुगतान प्रणाली की तकनीकी दिक्कतों की ओर ध्यान दिलाया था। पत्र में उन्होंने बताया कि राशि जारी करने के लिए तैयार होने वाले फंड ट्रांसफर ऑर्डर की मंजूरी में देर हो रही थी। इसके अलावा भुगतान से जुड़े आंकड़े दर्ज करने और उनके सत्यापन में भी समय लग रहा था।
इन अड़चनों का असर मजदूरी के साथ सामग्री और प्रशासनिक खर्चों के भुगतान पर भी पड़ रहा था। मंत्री ने पत्र में कहा था कि भुगतान में देरी से श्रमिकों को समय पर मजदूरी मिलने में परेशानी हो रही है और योजना के तहत होने वाले काम भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने वित्त विभाग से इन चरणों में तकनीकी सुधार करने को कहा था।
आधार आधारित ई-साइन को भी मान्यता
नई व्यवस्था में भुगतान से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल तरीके से प्रमाणित किया जा सकेगा। वित्त विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता दी है। इसमें आधार आधारित ई-साइन भी शामिल है। इससे भुगतान की मंजूरी के दौरान कागजी दस्तावेज पर हस्ताक्षर लेने में लगने वाला समय घटने की उम्मीद है। मंत्री ने अपने पत्र में मजदूरी भुगतान के लिए अलग से भौतिक या ऑफलाइन वाउचर की जरूरत खत्म करने का सुझाव भी दिया था। उनका तर्क था कि मजदूरी का भुगतान पहले से आधार आधारित प्रक्रिया के जरिए होता है। ऐसे में उसी भुगतान के लिए कागजी वाउचर तैयार करने से प्रक्रिया में एक अतिरिक्त चरण जुड़ता है।
समय पर मजदूरी पहुंचाना सुधार का मुख्य लक्ष्य
योजना का क्रियान्वयन अभी पूरी तरह नहीं हो पाया है और भुगतान से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें इसकी प्रमुख वजहों में रही हैं। पेपरलेस व्यवस्था का उद्देश्य भुगतान की मंजूरी आसान बनाना और श्रमिकों को समय पर उनकी मजदूरी दिलाना है। इसका असर इस बात से दिखेगा कि भुगतान आदेश कितनी जल्दी मंजूर होते हैं और सत्यापन के बाद मजदूरी श्रमिकों के खातों में पहुंचने में कितना समय लगता है।
