जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम में वित्तीय वर्ष 2023–24 के 105 लंबित आवासों की लाभुकवार जांच होगी। उपायुक्त राजीव रंजन ने समाहरणालय सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सभी प्रखंडों से इन मामलों की रिपोर्ट मांगी। बैठक में ग्रामीण रोजगार की स्थिति पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पंचायतों में जितने श्रमिक काम मांग रहे हैं, उसके मुताबिक पर्याप्त योजनाएं मंजूर की जाएं और काम शुरू करने में देरी न हो।
पहली किस्त के बाद क्यों रुका निर्माण, रिपोर्ट में बताना होगा
बैठक में विभिन्न आवास योजनाओं की प्रगति प्रखंडवार देखी गई। उपायुक्त ने उन मामलों की विस्तृत जांच करने को कहा, जिनमें पहली किस्त मिलने के बाद भी लाभुक ने मकान बनाना शुरू नहीं किया या निर्माण बीच में रुक गया। अधिकारियों को हर लाभुक की स्थिति की अलग-अलग पड़ताल कर यह दर्ज करने का निर्देश दिया गया कि मकान का काम किस वजह से लंबित है। जहां लाभुक की मृत्यु या पलायन के कारण निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है, वहां कारण दर्ज कर नियमानुसार राशि वापस लेने की कार्रवाई करने को कहा गया। सभी लंबित मामलों की रिपोर्ट उप विकास आयुक्त को भेजी जाएगी। रिपोर्ट में निर्माण रुकने की वजह के साथ हर मामले की मौजूदा स्थिति दर्ज होगी, ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके।
पंचायतों में काम की मांग के हिसाब से मंजूर हों योजनाएं
VB-G RAM G के तहत रोजगार की समीक्षा में अधिकारियों ने योजनाओं की मंजूरी, कार्यस्थलों पर श्रमिकों की हाजिरी और मजदूरी भुगतान की स्थिति देखी। उपायुक्त ने कहा कि पंचायत स्तर पर काम की मांग, उपलब्ध कार्यों और मौके पर श्रमिकों की वास्तविक उपस्थिति के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। उन्होंने पर्याप्त कार्यों का चयन कर उनकी मंजूरी और संचालन में अनावश्यक देरी दूर करने को कहा, ताकि काम मांगने वाले श्रमिकों को रोजगार मिल सके।
उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान ने कार्यस्थलों की देखरेख करने वाले मेट को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में कार्यस्थल प्रबंधन, श्रमिकों की हाजिरी दर्ज करने और योजनाओं के संचालन से जुड़ी जिम्मेदारियां समझाई जाएं। बेहतर काम करने वाले मेट को प्रोत्साहित करने की बात भी कही गई।
रोजगार और आवास की प्रगति पर नियमित नजर रखेंगे बीडीओ
उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को रोजगार और आवास निर्माण से जुड़े लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजना की मंजूरी से लेकर काम पूरा होने और लाभुक तक लाभ पहुंचने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। समीक्षा के दौरान उन्होंने जोर दिया कि तय लक्ष्यों का असर गांवों में चल रहे काम और लोगों को मिल रहे लाभ में दिखना चाहिए। बैठक में अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी, एनईपी निदेशक राजेश कुमार, सभी बीडीओ, बीपीओ, बीसी और संबंधित अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे।
