रांची : झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर 18 नवंबर को फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में डीए की दर 60 से बढ़ाकर 63 फीसदी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। मंजूरी मिलने पर सातवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले राज्यकर्मियों को इसका फायदा होगा। पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत बढ़ने की उम्मीद है। बैठक में सड़क निर्माण और अन्य विकास योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर भी फैसला हो सकता है।
तीन प्रतिशत अंक बढ़ाने का प्रस्ताव
राज्य में सातवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों को फिलहाल 60 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक, इस दर में तीन प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसे मंजूरी मिली तो कर्मचारियों का डीए 63 फीसदी हो जाएगा। हर कर्मचारी को मिलने वाली अतिरिक्त राशि उसके मूल वेतन पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30 हजार रुपये है, तो 60 फीसदी की दर से उसका डीए 18 हजार रुपये बनता है। दर 63 फीसदी होने पर यह राशि 18,900 रुपये हो जाएगी।
मई में बढ़ा था डीए, जनवरी से मिला था लाभ
इससे पहले झारखंड सरकार ने मई 2026 में राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 58 से बढ़ाकर 60 फीसदी किया था। उस फैसले को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया गया था। वहीं, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए की दर तीन प्रतिशत अंक बढ़ाकर 63 फीसदी कर दी है। केंद्र की संशोधित दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। अब झारखंड में भी केंद्र के अनुरूप दर बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है।
पेंशनभोगियों की नजर भी बैठक पर
राज्य के पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जारी आदेश से साफ होगा कि संशोधित दर किन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगी। राज्य में नई दर किस तारीख से प्रभावी होगी और पिछली अवधि की कोई राशि देय होगी या नहीं, इसकी जानकारी भी आदेश से मिलेगी। पिछली बार राज्य में फैसला मई में हुआ था और उसे जनवरी से लागू किया गया था। इसी वजह से इस बार भी बढ़ी हुई दर के साथ उसकी प्रभावी तारीख पर कर्मचारियों की नजर रहेगी।
सड़क और विकास योजनाओं पर भी फैसला संभव
महंगाई भत्ते के अलावा बैठक में सड़क निर्माण और राज्य की अन्य विकास योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। किन योजनाओं को स्वीकृति मिलेगी, इसका विवरण कैबिनेट के फैसलों के बाद सामने आएगा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बैठक की सबसे अहम खबर डीए और महंगाई राहत की दर पर लिया जाने वाला फैसला होगा।
