चाईबासा : किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और खेती से जुड़े कार्यक्रमों को लागू करने में पश्चिमी सिंहभूम ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत नीति आयोग की अक्टूबर 2026 की रैंकिंग में झारखंड के इस जिले को 96.16 का समग्र स्कोर मिला। राजस्थान का नागौर 90.67 अंक के साथ दूसरे और बिहार का गया 89.91 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। पश्चिमी सिंहभूम ने दूसरे स्थान पर रहे नागौर से 5.49 अंक की बढ़त बनाई।
किसान सम्मान निधि और क्रेडिट कार्ड की प्रगति भी देखी गई
रैंकिंग में यह देखा गया कि जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने में कितनी प्रगति हुई। इसके साथ मिट्टी की सेहत सुधारने, सिंचाई के पानी का बेहतर इस्तेमाल करने और दलहन उत्पादन बढ़ाने से जुड़े कार्यक्रमों को भी आकलन में शामिल किया गया। ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन की प्रगति भी इसका हिस्सा रही। इन योजनाओं के जरिए खेती की लागत, सिंचाई की सुविधा और उत्पादन से जुड़ी जरूरतों पर काम किया जाता है।
बागवानी, मछली पालन और पशुपालन का भी योगदान
जिले के प्रदर्शन में बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन विभागों की योजनाओं का भी योगदान रहा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के साथ कृषि यंत्रीकरण, भूमि संरक्षण और फसल बीमा कार्यक्रमों की प्रगति को रैंकिंग में जगह मिली। मछली पालकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के तहत हुए काम का भी आकलन किया गया।
पशुपालन के क्षेत्र में पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय गोकुल मिशन की प्रगति देखी गई। ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रमों में दीनदयाल अंत्योदय योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी शामिल किया गया। इस तरह जिले का समग्र स्कोर खेती के साथ उन गतिविधियों पर भी आधारित रहा, जिनसे ग्रामीण परिवारों की आजीविका जुड़ी है।
उपायुक्त ने टीम को दी बधाई, पात्र किसानों तक लाभ पहुंचाने पर जोर
उपायुक्त मनीष कुमार ने राष्ट्रीय रैंकिंग में पहला स्थान मिलने पर संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय विभागों के बीच तालमेल और योजनाओं को जमीन पर लागू करने में जुटी टीमों के प्रयासों को दिया। उन्होंने अधिकारियों से आगे भी इसी तत्परता के साथ काम करने को कहा।
उपायुक्त ने खास तौर पर उन पात्र किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया, जो अब तक इनसे वंचित हैं। उन्होंने खेती में नए तरीकों को बढ़ावा देने और उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान देने को कहा। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का उद्देश्य खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों का विकास करना, उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार लाना है।
