जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण परिवारों तक रोजगार और आजीविका के अवसरों की जानकारी पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने रविवार को प्रचार रथ रवाना किया। झारखंड के 26वें स्थापना दिवस पर, 15 नवंबर को जिला मुख्यालय में विधायक सरयू राय और उपायुक्त राजीव रंजन ने रथ को हरी झंडी दिखाई। विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण), यानी VB-G RAM-G के तहत शुरू हुआ यह जागरूकता अभियान 28 नवंबर 2026 तक चलेगा। रवानगी के मौके पर उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, एनईपी निदेशक और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
गांव में कौन-कौन से काम हो सकते हैं, यह बताएगा रथ
प्रचार रथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर परिवारों को अभियान का उद्देश्य, विकास कार्यों की श्रेणियां और उनसे जुड़े रोजगार के अवसर बताएगा। ग्रामीणों को VB-G RAM-G अधिनियम, 2025 के प्रावधानों की जानकारी भी दी जाएगी। प्रशासन का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार जान सकें कि उनके गांव में किस तरह के काम योजना में शामिल किए जा सकते हैं और वे इस अभियान से कैसे जुड़ सकते हैं।
पानी, बुनियादी सुविधाओं और आजीविका पर जोर
अधिनियम के तहत ग्रामीण विकास के काम चार श्रेणियों में रखे गए हैं। पहली श्रेणी जल सुरक्षा की है। इसमें सिंचाई की व्यवस्था बेहतर करने, भूजल स्तर सुधारने, पुराने जल स्रोतों और जलाशयों को फिर से उपयोगी बनाने तथा जलग्रहण क्षेत्रों के विकास से जुड़े काम शामिल हैं।
दूसरी श्रेणी गांवों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और संपर्क सुविधाओं के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और सामुदायिक सेवाओं से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरी श्रेणी में खेती, पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने वाली सुविधाएं शामिल हैं। इसके तहत ग्रामीण उत्पादों की कीमत बढ़ाने, लोगों को नए हुनर सिखाने और स्थानीय स्तर पर उद्यम शुरू करने में मदद देने वाले काम भी लिए जा सकेंगे।
चौथी श्रेणी में जलवायु और आपदा प्रबंधन से जुड़े काम रखे गए हैं। इनमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और बाढ़, सूखा, चक्रवात या दूसरी गंभीर मौसमी घटनाओं से ग्रामीणों और गांव की संपत्तियों की सुरक्षा के उपाय शामिल हैं।
पंचायत तय करेगी किन कामों को मिले प्राथमिकता
हर ग्राम पंचायत इन चार श्रेणियों के आधार पर अपनी कार्ययोजना तैयार करेगी। कामों का चयन करते समय गांव की जरूरतों और विकास की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। इसके लिए विकास मानकों के साथ पीएम गति शक्ति, डिजिटल नक्शों पर आधारित जीआईएस तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे की मदद ली जाएगी।
जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा लें और रथ के उनके क्षेत्र में पहुंचने पर रोजगार और आजीविका से जुड़े अवसरों की जानकारी लें।
