छह साल बाद चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, फिर भी नियमित सुनवाई शुरू नहीं; गिरिडीह सिविल सोसाइटी के अभ्यावेदन पर सुप्रीम कोर्ट के पीआइएल अनुभाग में हुई प्रशासनिक कार्रवाई।
गिरिडीह : झारखंड राज्य सूचना आयोग की निष्क्रियता और वर्षों से लंबित आरटीआइ की द्वितीय अपीलों व शिकायतों का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। राज्य में सूचना का अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और आम नागरिकों को समय पर न्याय दिलाने की मांग को लेकर गिरिडीह सिविल सोसाइटी ने सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया है। संगठन के महासचिव शंकर पांडेय की ओर से 15 सितंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए जनहित अभ्यावेदन पर सुप्रीम कोर्ट के पीआइएल अनुभाग में प्रशासनिक कार्रवाई हुई है।
सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआइओ) से प्राप्त जवाब के अनुसार, अभ्यावेदन को जनहित याचिका (ई) अनुभाग में आवक संख्या 126248/एससीआइ/पीआइएल(ई)/2026 के तहत दर्ज किया गया है। वहीं, दो नवंबर 2026 की पीआइएल (अंग्रेजी) सेल की आंतरिक टिप्पणी में झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त रहने से संबंधित पत्र-याचिका का उल्लेख किया गया है। इसमें संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन की प्रति अग्रेषित किए जाने की जानकारी भी दी गई है।
चार आयुक्तों की नियुक्ति के बाद भी सुनवाई का इंतजार
झारखंड में करीब छह वर्षों तक राज्य सूचना आयोग की कार्यप्रणाली प्रभावित रही। इसके बाद एक जुलाई 2026 को चार सूचना आयुक्तों अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। हालांकि, मुख्य सूचना आयुक्त का पद अब भी रिक्त है। चार आयुक्तों की नियुक्ति के बावजूद नियमित सुनवाई शुरू नहीं होने से आरटीआइ आवेदकों को राहत नहीं मिल पा रही है। वर्षों से लंबित द्वितीय अपीलों और शिकायतों के निस्तारण को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है।
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति तक वैकल्पिक व्यवस्था की मांग
गिरिडीह सिविल सोसाइटी ने अपने अभ्यावेदन में सवाल उठाया है कि जब पूर्व में तत्कालीन सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी को कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई थी, तो वर्तमान परिस्थिति में कानून के अनुरूप उपलब्ध विकल्पों पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। संगठन ने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होने तक आयोग को प्रभावी बनाने के लिए वैधानिक विकल्प अपनाने की मांग की है।
नागरिकों को कब मिलेगा लंबित अपीलों पर न्याय
संगठन ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद भी नियमित सुनवाई क्यों शुरू नहीं हुई। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किस स्तर पर लंबित है और अपीलों के निस्तारण के लिए समयबद्ध कार्ययोजना कब बनेगी। संगठन ने विशेष सुनवाई, अतिरिक्त पीठ और ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था शुरू करने की भी मांग की है, ताकि वर्षों से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके।
सिविल सोसाइटी के महासचिव शंकर पांडेय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों में अभ्यावेदन का उल्लेख और संबंधित अधिकारियों को उसकी प्रति भेजे जाने की जानकारी महत्वपूर्ण है। लेकिन संगठन का उद्देश्य केवल पत्राचार करना नहीं, बल्कि झारखंड के नागरिकों को उनकी लंबित अपीलों पर सुनवाई और न्याय दिलाना है। चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो चुकी है, अब सरकार को बताना चाहिए कि नियमित सुनवाई कब शुरू होगी।
संगठन का कहना है कि यह मामला केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि सूचना के अधिकार की प्रभावशीलता और लोकतांत्रिक जवाबदेही से भी जुड़ा है। नागरिकों ने कानून पर भरोसा कर सूचना मांगी है, इसलिए सरकार और आयोग की जिम्मेदारी है कि उन्हें समय पर सुनवाई और न्याय मिले।
