रांची : रोजगार के लिए ओमान गईं लोहरदगा की सुषमा टोप्पो 14 नवंबर को सुरक्षित झारखंड लौट आईं। मूल पासपोर्ट उपलब्ध नहीं होने से उनकी वापसी अटकी हुई थी। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने उनके लिए आपातकालीन यात्रा दस्तावेज जारी किया, जिसे ‘व्हाइट पासपोर्ट’ भी कहा जाता है। झारखंड के राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने दूतावास और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी वापसी के लिए जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कराईं।
बड़ी बहन ने सितंबर में मांगी थी मदद
सुषमा की बड़ी बहन सुलोचना टोप्पो ने 1 सितंबर को राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष से सहायता मांगी थी। उस समय परिवार को सुषमा के ठिकाने और उनकी स्थिति की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही थी। शिकायत मिलने के बाद नियंत्रण कक्ष ने मस्कट स्थित भारतीय दूतावास, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स और अन्य संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया। इस दौरान सुषमा की सुरक्षा, उनके पासपोर्ट का पता लगाने और भारत वापसी के लिए लगातार पत्राचार किया गया।
इसी क्रम में नियंत्रण कक्ष को पता चला कि सुषमा ओमान के रूवी इलाके में श्रम मंत्रालय की अभिरक्षा में थीं। उस समय उन्हें वहां करीब तीन सप्ताह हो चुके थे। 16 सितंबर को भारतीय दूतावास ने ईमेल के जरिए बताया कि उनकी स्वदेश वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
घरेलू काम के लिए गई थीं ओमान, परिवार ने लगाया दुर्व्यवहार का आरोप
करीब 29 वर्षीय सुषमा 17 मार्च 2026 को एक एजेंट के जरिए घरेलू कामगार के तौर पर ओमान गई थीं। परिवार के मुताबिक, नियोक्ता के घर पर उन्हें दुर्व्यवहार और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन भारत लौटने की व्यवस्था करने में मुश्किलें आईं।
परिजनों के अनुसार, मस्कट के मुतराह इलाके में सुषमा को पासपोर्ट दिलाने और भारत भेजने का भरोसा दिया गया था। परिवार का आरोप है कि इसी काम के नाम पर उनसे करीब 300 ओमानी रियाल लिए गए, लेकिन वापसी की व्यवस्था नहीं की गई। परिजनों ने संबंधित लोगों के संपर्क और ठिकाने की जानकारी के साथ साक्ष्य उपलब्ध होने की बात भी कही। उन्होंने अधिकारियों से मामले की जांच करने और कथित तौर पर ली गई रकम वापस दिलाने का अनुरोध किया।
मूल पासपोर्ट की जगह जारी हुआ आपात यात्रा दस्तावेज
वापसी की प्रक्रिया में मूल पासपोर्ट उपलब्ध नहीं होने पर भारतीय दूतावास ने सुषमा के लिए आपातकालीन यात्रा प्रमाणपत्र जारी किया। इस बीच राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष दस्तावेजों और प्रशासनिक औपचारिकताओं की स्थिति जानने के लिए दूतावास और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में रहा। जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुषमा 14 नवंबर को झारखंड पहुंचीं।
