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- चार से नौ रुपये हुआ दुकान-गोदाम का किराया, 125% बढ़ोतरी पर कारोबारियों ने लगाया काला बिल्ला
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- 5 नवंबर को जमशेदपुर की सड़कों पर उतरेगी भाजपा, आमबागान से निकलेगी विशाल पदयात्रा
- जिस थाने में सुरक्षा मांगने पहुंची महिला, वहीं सिपाही ने किया दुष्कर्म! गम्हरिया थाना प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित
Author: ARVIND SINGH
अक्षर संवाद जमशेदपुर टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन उपचुनाव में इआरसी के एक सीट पर सुनील प्रसाद 56 वोट लाकर विजयी हुए, जबकि समरेश कुमार को 44 मत मिले। तीसरे स्थान पर विश्वनाथ घोष रहे, उन्हें 33 मत प्राप्त हुए। कुल 133 वोट डाले गए। इसके अतिरिक्त यूनियन में दो पदाधिकारियों का भी चयन किया गया , जिसमें उपाध्यक्ष एवं सहायक सचिव के पद पर क्रमशः विनोद उपाध्याय एवं संजीव रंजन मनोनीत हुए। गौरतलब हो कि एक्सल के दो सीटों पर पहले ही दो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 17 अप्रैल,शुक्रवार को चुनाव संपन्न होने के बाद शाम…
चाईबासा रिपोर्टर गुवा क्षेत्र में 12 गांवों के मुंडा-मानकी के नेतृत्व में 500 ग्रामीणों की बहाली को लेकर चल रही भूख हड़ताल 72 घंटे बीत जाने के बाद भी जारी है, लेकिन अब तक न तो प्रशासन और न ही सेल प्रबंधन का कोई अधिकारी आंदोलनरत ग्रामीणों की सुध लेने पहुंचा है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी दौरान भूख हड़ताल में बैठे ग्रामीणों के बीच एक महिला के बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। स्थिति गंभीर होते देख आंदोलनकारी ग्रामीणों ने तुरंत उसे उठाकर गुवा सेल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार जारी है। इस…
Women Reservation Bill Failed: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका और प्रारंभिक चरण में ही खारिज हो गया। सदन की कार्यवाही के दौरान ओम बिरला ने बताया कि मत विभाजन में 298 सदस्यों ने समर्थन में और 230 ने विरोध में मतदान किया, जो बिल पारित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह विधेयक आवश्यक बहुमत नहीं जुटा पाया, इसलिए इस पर आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ाई जा सकी और यह विचार स्तर पर ही समाप्त हो गया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी घोषणा की कि अन्य दो प्रस्तावित विधेयकों…
चाईबासा रिपोर्टर पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सारंडा क्षेत्र के 18 गांवों के बेरोजगार युवाओं ने रोजगार की मांग को लेकर 17 अप्रैल शाम करीब पांच बजे गुवा स्थित सेल प्रबंधन के जनरल ऑफिस के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सारंडा पीढ़ मानकी लागुड़ा देवगम की अध्यक्षता में झारखंड मजदूर संघर्ष संघ यूनियन तथा विभिन्न गांवों के मुंडा-मानकी के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने सेल प्रबंधन के साथ बैठक कर अपनी प्रमुख मांगों को विस्तार से रखा। बैठक में 18 गांवों के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने, गुवा सेल…
चाईबासा रिपोर्टर सरकार की महत्वाकांक्षी जल मिशन योजना पश्चिमी सिंहभूम के हिरजीहाटिंग गांव में पूरी तरह विफल साबित होती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार, लगभग चार साल पहले सोलर आधारित एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत गांव में वर्ष 2022 में जल मीनार का निर्माण कराया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जल मीनार स्थापित होने के चार साल बाद भी आज तक उससे एक बूंद भी पानी लोगों को नसीब नहीं हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह…
संसद में देर रात तक महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंक झोंक हुई। इसी क्रम में आज शाम चार बजे महिला आरक्षण पर वोटिंग भी प्रस्तावित है। लेकिन अधिनियम लागू होने के बावजूद मौजूदा लोकसभा में महिलाओं को इसका लाभ तुरंत नहीं मिलेगा। मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक, महिलाओं के लिए आरक्षण अगली जनगणना के आधार पर होने वाली परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा। *एक-तिहाई सीटें होंगी आरक्षित* मालूम हो कि सितंबर 2023 में संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था, जिसे महिला आरक्षण…
रांची में बैसाखी के पावन अवसर पर सेंट्रल सिख नौजवान सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व विधायक सह झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल षडंगी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान पोटका के विधायक संजीब सरदार भी उपस्थित रहे। सभा के प्रधान सरदार अमरीक सिंह और महासचिव रंजीत सिंह ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। वहीं सभा के इंद्रजीत सिंह ‘इंदर’ ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। मुलाकात के दौरान सभा के प्रधान अमरीक सिंह ने संगठन द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी,…
जमशेदपुर में प्रशासन द्वारा स्कूल वैन पर सख्ती के नाम पर जो अभियान चलाया गया, उसका परिणाम न तो बच्चों की सुरक्षा में दिख रहा है और न ही व्यवस्था में सुधार के रूप में। उल्टा, इसका सीधा असर अभिभावकों की जेब और बच्चों की जिंदगी—दोनों पर पड़ रहा है। प्रशासन ने नियमों का हवाला देकर वैन चालकों पर दबाव बनाया, फिटनेस, परमिट और सीटिंग कैपेसिटी की जांच की बात कही। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? वैन का किराया बढ़ा दिया गया, और दूसरी तरफ बच्चों को पहले से भी ज्यादा ठूंस-ठूंस कर भरा जा रहा है। 🚸 सुरक्षा…










